सुर्खेत : गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघ, कर्णाली प्रदेश समितिले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै स्थानीय शासन सबलीकरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारसँग ८ बुँदे माग राखेका छन्।
दुवै संस्थाले मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा विवाद समाधानसम्बन्धी कानुन तत्काल तर्जुमा गर्न माग गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्ले हालसम्म ११ वटा बैठक गरी १२३ वटा निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै परिषद् तथा विषयगत समितिलाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहले जारी गरेका कानुनको एकीकृत अभिलेखीकरण प्रणाली विकास गर्न, प्रदेश सभा तथा गाउँ–नगर सभाबीच विधायिकी अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्न र कानुनको उत्तरविधायिकी परीक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। स्थानीय तहबाट सम्पादन भएका कामको प्रदेश तहमा अभिलेख तथा अद्यावधिक गर्ने प्रणाली विकास गर्नसमेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
सुशासन, वित्तीय अनुशासन तथा प्रशासनिक सुधारतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न प्रशासनिक परिषद्को व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको बेरुजु फर्स्योटमा सहजीकरण गर्नुपर्ने र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) कार्यमा सहयोग गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा स्वायत्त संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। मागमा आधारित तालिमलाई प्राथमिकता दिन तथा तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई लक्षित गरी अभिमुखीकरण तथा क्षमता विकास कार्यक्रमको तयारी गर्न आग्रह गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको वर्तमान कार्यकालको अन्तिम वर्ष भएकाले बाँकी अवधिलाई उपलब्धिमूलक बनाउन प्रदेश सरकारले प्राविधिक, संस्थागत तथा क्षमता विकाससम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। बेरुजु फर्स्योट, वित्तीय अनुशासन सुधार, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, स्थानीय तहका असल अभ्यासको अभिलेखीकरण तथा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा सहयोग गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, आगामी वैशाखमा हुने अपेक्षा गरिएको स्थानीय तहको तेस्रो कार्यकालको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यभार सम्हाल्नुअघि कम्तीमा सात दिनको सघन क्षमता विकास तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमै आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।
प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने समानीकरण, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि दुवै संस्थाले जोड दिएका छन्। अनुदान वितरणमा स्पष्ट मापदण्ड, पूर्वानुमानयोग्यता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
प्रदेश सरकार, प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विषयगत समितिबाट स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा भएका निर्णय र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्था नियमित समीक्षा गर्ने तथा निर्णय कार्यान्वयन ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्नसमेत माग गरिएको छ। यसले प्रदेश–स्थानीय तहको सम्बन्धलाई बैठकमुखी नभई परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध निर्देशन र नियन्त्रणमा नभई संविधानप्रदत्त अधिकारको सम्मान, सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र साझेदारीमा आधारित हुनुपर्ने दुवै संस्थाको धारणा छ। कर्णालीलाई सुशासन, सेवा प्रवाह, स्थानीय आर्थिक विकास र संघीयता कार्यान्वयनका दृष्टिले उदाहरणीय प्रदेश बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य र साझेदारी अझ सुदृढ गर्नुपर्नेमा ज्ञापनपत्रले जोड दिएको छ।
Post a Comment