सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुटेको छ । मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति भएसँगै तीन सातादेखि रोकिएको प्रदेश सरकार विस्तारको बाटो खुलेको छ ।
दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार एमालेले तीन मन्त्रालय पाउने भएको छ भने नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय सम्हाल्नेछ । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल र नेकपा संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार नेकपाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हाल्नेछ । एमालेको भागमा आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय परेको छ ।
मन्त्रालय बाँडफाँटसँगै प्रदेश सरकार सञ्चालनका अन्य विषयमा समेत दुई दलबीच सहमति भएको छ । प्रशासनिक संरचना सुधारका लागि यसअघि गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै बाँकी सुधारका कामलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८३:८४ को बजेट पारित गर्दा प्रदेशसभामा रहेका दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार नै बजेट कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा रकमान्तर गर्नुभन्दा स्वीकृत योजनालाई टेन्डर प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गर्ने विगतको नीतिलाई निरन्तरता दिनेमा पनि दुई दल सहमत भएका छन् ।
कानुन, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण तथा विभिन्न मनोनयन र नियुक्तिका विषयमा पनि आपसी सहमतिपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
मन्त्रालयको संख्या र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको तीन सातासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन । मन्त्रालय बाँडफाँटको टुंगो नलाग्दा मुख्यमन्त्री शाहीले एक्लै सरकार सञ्चालन गर्दै आएका थिए । पछिल्लो सहमतिसँगै अब प्रदेश सरकार विस्तारको बाटो खुलेको हो ।
Post a Comment