कर्णालीको बजेट ३५ अर्ब ३९ करोड, पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी लगानी

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार ७.२८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको जानकारी दिए।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमध्ये चालुतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अर्थात् २४.३१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ५८.६१ प्रतिशत छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ अर्थात् १.४१ प्रतिशत बजेट राखिएको छ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयबाट ८५ करोड ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बचत हुने अनुमानित ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ समेत आगामी वर्ष परिचालन गरिनेछ। त्यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटमार्फत १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख तथा सशर्त अनुदानअन्तर्गत ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। समपुरक अनुदानतर्फ ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पाएको छ। उक्त मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब १० करोड ५ लाख ९५ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६८ हजार तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ३७ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १५.६७ प्रतिशत पठाउने भएको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदान ५ करोड रुपैयाँले बढाएर १ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने सबै स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी समपुरक अनुदानअन्तर्गत १ अर्ब १८ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।

स्थानीय तहबीचको विकास असमानता न्यूनीकरण गर्न विशेष अनुदानबापत ४८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी, सशर्त अनुदानअन्तर्गत १ अर्ब ७३ करोड ६१ लाख ८० हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहलाई १ अर्ब १५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाहले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा विकास, कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।