कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो नीति तथा कार्यक्रम : कृषि, शिक्षा र पूर्वाधारमा विशेष जोड

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालअन्तर्गत आठौँ अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो।

प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी अस्वस्थ भएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल ले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका थिए।

‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा, वन तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना, विद्यमान कानुन, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र वर्तमान सामाजिक–आर्थिक अवस्थालाई आधार बनाएर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको सरकारले जनाएको छ।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्दै प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ। व्यावसायिक कृषक, कृषक समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीलाई ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने, स्याउ, ओखर, किवी, ड्रागन फ्रुट लगायतका फलफूलको व्यावसायिक उत्पादन विस्तार गर्ने तथा ‘एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति लिइएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने, अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा लैजाने तथा क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला लगायतका जटिल रोगका बिरामीलाई उपचार सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समेटिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत कर्णाली प्रदेश शिक्षा नीति तथा दशवर्षीय शिक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्ने, शिक्षक क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ।

युवालाई लक्षित गर्दै रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना, स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम, उद्यमशीलता विकास तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई० को प्रयोगलाई सेवा प्रवाहसँग जोड्दै युवा अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीलाई अनुसन्धान तथा इन्टर्नसिपका अवसर उपलब्ध गराउने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ।

ऊर्जा, खानेपानी र सिँचाइ क्षेत्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। जलविद्युत्, खानेपानी र सिँचाइ आयोजनालाई समेटेर एकीकृत जलस्रोत विकास रणनीति लागू गरिने, ‘एक घर, एक धारा’ अभियानलाई निरन्तरता दिइने तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले ‘कर्णाली पर्यटन दशक ९२०८३–२०९३०’ सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। कर्णालीका प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साहसिक पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालनका लागि पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

पूर्वाधार विकासतर्फ प्रदेश सडक सञ्जाल गुरुयोजना अद्यावधिक गर्ने, रणनीतिक सडक, आर्थिक करिडोर, कृषि सडक तथा पर्यटन पहुँच मार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिने, सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पक्की सडक पहुँच पुर्‍याउने र अन्तरप्रदेश सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ।

यस्तै, वीरेन्द्रनगर, नारायण र चन्दननाथ नगरपालिकालाई हरित, स्मार्ट तथा व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास गर्न चक्रपथ, ढल व्यवस्थापन, सडक बत्ती तथा सार्वजनिक यातायात पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल सेवा प्रवाह, शून्य बेरुजु अभियान, वित्तीय अनुशासन तथा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितालाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ। साथै स्थानीय सञ्चार माध्यम, पत्रकारिता र आमसञ्चार क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमसमेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादन वृद्धि, मानव विकास, पूर्वाधार विस्तार, रोजगारी सिर्जना र सुशासनलाई विकासको मुख्य आधार बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको कार्यदिशा तय गरेको छ।