नारायण प्रसाद रिजाल, दैलेख
नेपालको संघीय संसद केवल कानुन निर्माण गर्ने संस्था मात्र होइन, यो राष्ट्रको सामूहिक विवेक, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय आकांक्षाको सर्वोच्च अभिव्यक्ति हो। संसदमा बोलिने प्रत्येक शब्दले देशको वर्तमान मात्र होइन, भविष्यको कूटनीतिक दिशा, अन्तर्राष्ट्रिय छवि र राष्ट्रिय हितलाई समेत प्रभाव पार्न सक्छ। विशेषतः सीमा, राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषयमा राज्यको नेतृत्वबाट व्यक्त हुने धारणा सामान्य राजनीतिक टिप्पणीका रूपमा सीमित रहँदैनन्; ती राज्यको औपचारिक दृष्टिकोणका रूपमा ग्रहण गरिन्छन्। यही सन्दर्भमा संसदको रोष्ट्रमबाट प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट व्यक्त भएको “हामीले पनि छिमेकीको सीमा मिचेका छौँ” भन्ने आशयको अभिव्यक्तिले गम्भीर संवैधानिक, कूटनीतिक र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी बहस जन्माएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको आलोचना, आत्मसमीक्षा र तथ्यमा आधारित विमर्श आवश्यक हुन्छ, तर राष्ट्रिय सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यको आधिकारिक प्रतिनिधिले गर्ने अभिव्यक्ति प्रमाण, तथ्य र दीर्घकालीन प्रभावको गहिरो मूल्याङ्कनपछि मात्र आउनुपर्छ। अन्यथा, त्यसले तत्कालीन राजनीतिक बहसभन्दा धेरै पर पुगेर राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थिति र दाबीलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
कानुनी धरातल र ‘एस्टोपल’ को सिद्धान्त
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ‘एस्टोपल’ (Estoppel) को सिद्धान्तले राज्यको आधिकारिक प्रतिनिधिद्वारा व्यक्त धारणा र व्यवहारलाई विशेष महत्त्व दिन्छ। कुनै राज्यका उच्च अधिकारीले औपचारिक हैसियतमा कुनै तथ्य स्वीकार गरेमा, त्यसको प्रभाव भविष्यका कूटनीतिक र कानुनी प्रक्रियामा समेत पर्न सक्छ। यद्यपि एस्टोपलको प्रयोग प्रत्येक अवस्थामा स्वतः लागू हुने विषय होइन, तथापि अन्तर्राष्ट्रिय विवादमा राज्यका आधिकारिक अभिव्यक्तिहरू प्रमाणका रूपमा उद्धृत गरिएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। यस दृष्टिले हेर्दा, यदि कुनै प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर आफ्नै राष्ट्रलाई सीमा अतिक्रमण गर्ने पक्षका रूपमा चित्रण गर्छन् भने त्यसले भविष्यमा नेपालको कूटनीतिक अडानमाथि प्रश्न खडा गर्न सक्छ। छिमेकी राष्ट्रले यस्ता अभिव्यक्तिलाई नेपालको आधिकारिक स्वीकारोक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सम्भावना रहन्छ। परिणामस्वरूप, नेपालको ऐतिहासिक दाबी, नक्सा, अभिलेख र प्रमाणहरूको नैतिक तथा राजनीतिक बल कमजोर हुन सक्छ।
राष्ट्रहरूबीचको सीमा विवाद केवल भूगोलको प्रश्न होइन; यो इतिहास, कानुन, कूटनीति र राष्ट्रिय मनोविज्ञानको संयुक्त विषय हो। त्यसैले राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्ने भाषामा अत्यधिक सावधानी अपेक्षित हुन्छ।
नेपाल–भारत सीमा विवादको ऐतिहासिक संवेदनशीलता
नेपाल–भारत सीमा विवादको जरो सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग जोडिएको छ। विशेष गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादमा नेपालले लामो समयदेखि ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख र तथ्यका आधारमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ। नेपालका विभिन्न सरकार, संसद, राजनीतिक दल तथा विज्ञ समुदायले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा यस विषयमा आफ्नो अडान कायम राखेका छन्। यस्तो अवस्थामा, यदि सरकार प्रमुख स्वयंले कुनै स्पष्ट प्रमाण वा आधिकारिक अध्ययनबिना नेपालले पनि छिमेकीको भूमि अतिक्रमण गरेको संकेत दिन्छन् भने त्यसले नेपालको परम्परागत कूटनीतिक स्थितिलाई कमजोर बनाउन सक्छ। प्रश्न उठ्छ—के सरकारसँग त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्ने आधिकारिक प्रतिवेदन छ? के कुनै सीमा आयोग, प्राविधिक समिति वा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले यस्तो तथ्य स्थापित गरेको छ? यदि छ भने त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ। यदि छैन भने, यस्तो अभिव्यक्तिले अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै राष्ट्रिय हितमाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ।
लोकतन्त्रमा पारदर्शिता अनिवार्य हुन्छ। सरकारसँग कुनै नयाँ तथ्य छ भने जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ। अन्यथा, राष्ट्रहितसँग जोडिएका विषयमा अपुष्ट अभिव्यक्तिले केवल अन्योल र अविश्वास मात्र बढाउँछ।
संसदको अभिलेख र संस्थागत जिम्मेवारी
संसदका अभिव्यक्तिहरू तत्कालीन बहसका लागि मात्र होइन, भविष्यका लागि पनि अभिलेखित इतिहास हुन्। संसदको रेकर्डलाई अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माता, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा कूटनीतिक समुदायले समेत सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्छन्। त्यसैले संसदमा व्यक्त हुने प्रत्येक भनाइ तथ्यमा आधारित, जिम्मेवार र राष्ट्रिय हितअनुकूल हुनुपर्छ।
यदि कुनै अभिव्यक्ति भ्रमपूर्ण, अपुष्ट वा राष्ट्रहितविपरीत देखिन्छ भने त्यसको स्पष्टीकरण दिनु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वभित्र पर्छ। संसदीय परम्परामा गलत तथ्य सच्याउने, अभिलेख संशोधन गर्ने वा स्पष्टिकरण दिने अभ्यास अस्वाभाविक होइन। बरु यसले संस्थागत विश्वसनीयतालाई बलियो बनाउँछ। राष्ट्रको सीमासम्बन्धी विषयमा सरकार र संसद दुवैले एकीकृत तथा स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वा क्षणिक बहसका कारण राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाउनु कुनै पनि जिम्मेवार लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त अभ्यास हुन सक्दैन।
राष्ट्रिय सुरक्षा: केवल भूगोलको प्रश्न होइन
आधुनिक विश्वमा राष्ट्रिय सुरक्षा केवल सैनिक शक्ति वा सीमामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थितिसम्म सीमित छैन। यो नागरिकको मनोबल, राज्यको कूटनीतिक क्षमता, ऐतिहासिक प्रमाणहरूको संरक्षण र राष्ट्रिय एकतासँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो। जब राष्ट्रको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्वबाट सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति आउँछ, त्यसले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूमा अन्योल सिर्जना गर्न सक्छ। आफ्नो भूमि र पहिचानको रक्षाका लागि संघर्षरत समुदायले राज्यबाट स्पष्ट र दृढ सन्देशको अपेक्षा राखेका हुन्छन्। नेतृत्वको अस्पष्टता वा विरोधाभासी भनाइले उनीहरूको आत्मविश्वास कमजोर बनाउन सक्छ।
त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि यस्तो अभिव्यक्तिले छिमेकी राष्ट्रलाई नेपालको राजनीतिक असहमति वा आन्तरिक कमजोरीको संकेत दिन सक्छ। कूटनीतिमा शब्दहरू कहिलेकाहीँ दस्तावेजभन्दा पनि शक्तिशाली प्रमाण बन्छन्। त्यसैले नेतृत्वको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न पक्ष हो।
कूटनीतिक परिपक्वता र राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता
नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि कूटनीतिक परिपक्वता अत्यन्त आवश्यक छ। दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रहरूको बीचमा अवस्थित नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सन्तुलित, तथ्यपरक र दूरदर्शी नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। सीमा विवादजस्ता विषयमा सरकार परिवर्तन भए पनि राष्ट्रिय अडान परिवर्तन हुनु हुँदैन। यसका लागि सीमासम्बन्धी विषयमा सर्वदलीय सहमति, विज्ञहरूको सहभागिता, ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको संरक्षण तथा दीर्घकालीन कूटनीतिक रणनीति आवश्यक छ। सरकार, संसद, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र प्राज्ञिक समुदायले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा , राष्ट्र निर्माण केवल भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक वृद्धिदर वा विकास आयोजनाबाट मात्र सम्भव हुँदैन। राष्ट्रको वास्तविक शक्ति यसको इतिहासप्रतिको सम्मान, सार्वभौमिकताप्रतिको प्रतिबद्धता र नेतृत्वको जिम्मेवार व्यवहारमा निहित हुन्छ।प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा व्यक्त गरेको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट र तथ्यपरक स्पष्टीकरण दिनु आवश्यक देखिन्छ। यदि उक्त भनाइ सन्दर्भवश वा गलत अर्थमा प्रस्तुत भएको हो भने त्यसलाई स्पष्ट पारिनुपर्छ। यदि कुनै नयाँ तथ्यमा आधारित हो भने त्यसको आधिकारिक आधार सार्वजनिक गरिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा उत्तरदायित्व कमजोरी होइन, नेतृत्वको परिपक्वताको परिचायक हो। राष्ट्रिय स्वाधीनता कुनै दल, सरकार वा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन; यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा गौरव र ऐतिहासिक उत्तराधिकार हो। त्यसैले सीमासम्बन्धी विषयमा बोलिने प्रत्येक शब्दले राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक संवेदनशीलता र भविष्यका सम्भावित परिणामलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।
देशको माटो, इतिहास र स्वाभिमानसँग सम्बन्धित विषयमा राज्यका सबै निकाय उत्तिकै सजग, जिम्मेवार र दूरदर्शी हुनुपर्छ। समयमै सचेत हुनु नै राष्ट्रहितको रक्षा गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो। राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आँच आउने कुनै पनि कार्य, अभिव्यक्ति वा कमजोरीप्रति नागरिक समाज, संसद र सरकार सबै समान रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ। यही चेतना र जिम्मेवारीबोधले मात्र नेपालको सार्वभौम अस्तित्व, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय गौरवलाई भविष्यसम्म सुरक्षित राख्न सक्छ।
Post a Comment