सुर्खेत : कर्णालीका द्वन्द्वपीडितले सरकारसँग कहिलेसम्म न्याय मागिरहने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । सिभिडव्लुएनले सुर्खेतमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनीहरूले न्याय माग्दा दुई दशक बितेको उल्लेख गर्दै अझै कहिलेसम्म न्याय मागिरहनुपर्ने हो भनी प्रश्न गरेका हुन् ।
जाजरकोटकी द्वन्द्वपीडित मुना सिंहले पीडितले न्याय मागेको दुई दशक बित्न लाग्दा पनि आफुले अहिलेसम्म न्याय मागिरहनु परेको बताइन् । उनले भनिन् द्वन्द्वपीडितका लागि बनेको आयोगमा आफुहरुलाई पनि समेटि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा जोडिनुपर्ने बताइन ।
द्वन्द्वपीडितलाई आयोगमा नसमेट्दा आफुहरुको आवाज नउठ्ने समेत उनको भनाई छ । उनले भनिन् “न्यायका लागि हारगुहार गर्दासमेत न्याय र परिपूरण नपाउँदा पीडितको अवस्था अहिले पनि उस्तै रहेको छ ।“ न बेपत्ताहरूको अवस्था पत्ता लागेको छ, न खोजी भएको छ । बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण आयोग बन्दा पीडितलाई आयोगमा समेटिनुपर्ने समेत जानकारी दिइन ।
मुगुका द्वन्द्वपीडित पदमराज परिवार एउटै पीडा सधैँ कति पटक भन्नुपर्ने हो भन्दै आक्रोश पोखे । न्यायलय द्वन्द्वपीडितको पक्षमा नभएको उनले बताए । द्वन्द्वपीडितको आँसु र रगतले बनेका प्रधानमन्त्री देखि मन्त्री बन्दा आफुहरुmले न्याय नपाएको भन्दै सरकारमा द्वन्द्वपीडितलाई राख्नुपर्ने माग गरेका छन । न्याय दिने पक्षलेनै न्याय नदिदा अब न्यायको पक्षमा आवाज उठाउन बाध्य हुने बताए । अझै पनि वास्तविक द्वन्द्वपीडितले राहत र परिपूरण नपाएको जानकारी दिँदै उनले सहिद परिवार, बेपत्ता तथा घाइतेलाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) मा भएका राम्रा व्यवस्था र अबको कार्यदिशाबारे अवगत गराए । उनले कानुनमा अन्तिम राहत र परिपूरण, तीन महिनाभित्र सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था, क्षमादानमा पीडित परिवारको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने, आयोगको कामप्रति चित्त नबुझे विशेष अदालत जान सकिने जस्ता राम्रा प्रावधान राखिएको बताए । आगामी दिनमा सरकारले सिफारिस समिति नयाँ बनाउनुपर्ने, अधिकारसम्पन्न, योग्य व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने, पीडित, नागरिक समाज थप चनाखो बन्नुपर्ने र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई जतिसक्यो छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने अबको आवश्यकता भएको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका अधिकृत मानबहादुर कार्कीले संयन्त्र नबन्दासम्म पीडितले न्याय र परिपूरण नपाउने हुँदा छिटो गठनका लागि सबैको दबाब आवश्यक भएको उल्लेख गरे । उनले सङकटग्रस्त सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृया अब धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन भन्दै पीडितलाई जतिसक्यो छिटो न्याय दिने सवालमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव दिए ।
यस्तै अधिवक्ता तथा मेलमिलापकर्ताकी शुसिला चौधरीले पिडितलाई उचित मरार्मश र सहभागिता शुनिश्चित नगराएकोले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुिक्त प्रक्रिया सङकंटमा रहेको बताइन ।
Post a Comment