सामुदायिक विद्यालयहरु अख्तियारबाट पीडित

सुर्खेत : सामुदायिक विद्यालयहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानबाट पीडित भएको गुनासो गरेका छन् । विद्यालय संचालन गर्न कठिनाइ आएपछि सामान्य शुल्क लिएको विषयलाई अख्तियारमा उजुरी दिने र अख्तियारले छानविन देखि पटक पटक वयान लिन बोलाउने हुनाले पीडित हुनुपरेको गुनासो गरिएको हो । 

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कर्णाली प्रदेशले आइतवार सुर्खेतमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि साुमदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरु अख्तियारमा धाउँदा धाउँदा हैरानी खेप्नुपरेको जनाएका छन् । महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले शुल्क उठाइएको विषयमा उजुरी परेपछि आफूहरु पटक पटक अख्तियार धाउँदा हैरानी खेप्नुपरेको बताए । सामुदायिक विद्यालयहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानका लागि मध्यस्थता गर्ने, पहल गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु अख्तियारमा बयान दिन जानुपरिरहँदा यातना भोगेको जस्तो महसुस हुने गरेको उनको भनाइ छ । 

संविधानमा निःशुल्क शिक्षा भनिएपनि सरकारले न शिक्षक, न स्रोत र साधन पर्याप्त उपलव्ध गराउन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयहरुले सामान्य शुल्क लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । वीरेन्द्रनगरको जन नमूना माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका कोइरालाले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरुमा ५५ हजार शिक्षक अझै अपुग रहेकोले सरकारले शिक्षक पदपूर्ति गर्न चासो नदिने, पर्याप्त स्रोत र साधन उपलव्ध गराउन नसक्ने तर विद्यालयहरुले सामान्य शुल्क लिँदा अख्तियारको कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । 

यस्ता विषयमा सरकारले चुप लागेर बसेको आरोप लगाउँदै उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले कार्यविधि नबनाउँदा यस्ता पीडाहरु कहिलेसम्म खेप्नुपर्ने हो भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन। बाढी पहिरो, भूकम्प, कोरोना महामारी, चुनावमा विद्यालयहरु प्रयोग गर्ने तर गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालय तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुलाई सक्षम बनाउनेतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको चासो कम हुने गरेको आरोप उनले लगाएका छन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु जति सक्षम र क्रियाशील भए त्यति नै गुणस्तरीय शिक्षाको कदम र योजना चालिने भएकोले सवै सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जीसीले सामुदायिक विद्यालयहरुमा सरकार को लगानी बढी रहेकोले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुलाई पनि समयको माग अनुसार सक्षम बनाउन सकिने बताएका छन । समिति सक्रिय बन्दा गुणस्तरीय शिक्षाको पहल र मध्यस्थता पनि चलायमान हुने भएकोले महासंघ पनि प्रकियाबाट अगाडि बढ्न उनले सुझाव दिए । गुणस्तरीय शिक्षा बनाउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा लगानी बढाउनुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि जिम्मेवार बन्न पनि आग्रह गरेका छन । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवं सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयहरु पनि नमूना बनेको बताए । उनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति सक्षम र सक्रिय बन्दा सामुदायिक विद्यालयको पनि प्रगति भएको हुँदा आगामी दिनमा यस्ता कार्यहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन । कार्यक्रमका सहभागीहरुले सामुदायिक विद्यालय प्रति अभिभावकहरुको चासो बढाउनुपर्ने, सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने, स्रोत र साधनको पर्याप्त उपलव्धता गराउनु पर्ने जस्ता सुझाव दिएका थिए ।