सुर्खेत : भौगोलिक रुपमा विकटका साथै जथाभावी योजना छनोट हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ३३८ योजना कामै नगरी असफल भएका छन् । २ हजार ७२५ योजना मध्य ३३८ वटा योजना काम नगरी बजेट फिर्ता भएको हो ।
योजना छनोट हुनुपूर्व पूर्व अध्ययन नहुँनुका साथै विस्तृत योजना प्रतिवेदन निर्माण नगरी पहुँच भरमा योजना टिपाउदा कामै नभएर योजनाहरु फिर्ता भएका हुन् । कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारीको अभावका साथै सबै ठाउँमा यातायातको पहुँच नहुँदा तोकिएको समयमा काम हुन सकेको छैन । जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री दिनबन्धु श्रेष्ठको पालामा निर्माण भएको बजेटमा अधिकांश टुक्रे योजना रहेका थिए । आफन्त र नातागोताले टिपाएका योजनाहरुमा काम हुन नसकेको जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुखहरुले रिर्पोट पेश गरेका छन् ।
अघिल्लो पटक जथाभावी योजना निर्माण गरेका कारण यो पटक निर्माण भएका योजनाहरुमा कम बजेट बिनियोजन हुनुको साथै पुराना योजनाहरुमा ध्यान दिनुपरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । खानेपानी तर्फ मात्र २७४ वटा योजनाहरु क्रमागतमा राखेर काम गर्न बाध्य हुनुपरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सिँचाइ तर्फ २४३ वटा योजना क्रमागत रहेका छन् । तटबन्ध तथा पहिरो व्यवस्थापन तर्फ क्रमागत योजनाको संख्या ६७ वटा रहेका छन् ।
योजना निर्माण गर्दा बस्तुनिष्ट र सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र योजना सिफारिस गरेको भए यि सबै तोकिएको समयमा निर्माण हुने जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार अघिल्लो सरकारले ल्याएका ४० प्रतिशत अधुरा योजनाहरु आफ्नो पालामा निर्माण गर्ने र नयाँ योजनाहरुमा विस्तृत योजना प्रतिवेदनका साथै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरी काम सुरु भएको उने जानकारी दिए ।
मन्त्रालयमा अहिले ३ हजारको हाराहारीमा नयाँ योजनाहरुको प्रस्ताव आएकोमा सबै योजनाहरु निर्माण गर्ने खालका हुन वा होइन्न भन्ने कुरा प्राविधिक रुपमा अध्ययन गर्न लागिएको समेत मन्त्री सिंहले जानकारी दिए । जनताको करबाट सबै योजनाहरु निर्माण हुने भएकाले हरेक हिसावले राम्रो मानिने योजना मात्र निर्माण गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
विद्युतीकरणका लागि छुट्याएको रकममा समेत सबै अध्ययन कार्य जारी रहेको भन्दै मन्त्री सिंहले कसैलाइ कमाइ खाने भाँडो बन्न नदिने संकेत गर्दै आवश्यकताका आधारमा मात्र बजेट पठाएको बताए ।
कर्मचारीको अवस्था के छ त ?
कर्णाली प्रदेश सरकारको एउटा मन्त्रालय आवश्यक सांगठनिक संरचना र कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । मातहतका कार्यालय र प्राविधिक जनशक्ति नहुुँदा प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका काम प्रभावित बनेका छन् । मन्त्रालयमा ६० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त छ । त्यसमा पनि उर्जा क्षेत्रका एक जना पनि प्राविधिक छैनन् । सेवा क्षेत्र विस्तार हुुँदै गए पनि मन्त्रालयमा सोहीअनुसार जनशक्ति र मातहतका कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसकेका हुन् । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम र ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रमहरूसमेत कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ ।
अनेकन् अभावका कारण अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न कठिनाइ हुने गरेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोपाल शर्मा बताउनुहुन्छ । यो मन्त्रालयले नागरिकका मौलिक हकसँग सम्बन्धित खानेपानी, सरसफाई, ढल निकास, सिँचाइ तथा उर्जा र नदी नियन्त्रण क्षेत्रहरूमा काम गर्नुुपर्ने हुुन्छ ।
भूगोल सुहाउँदो कार्यालयको सांगठनिक संरचना भने छैन । जसले गर्दा पनि मन्त्रालयका काम प्रभावित बनिरहेका छन् । दशवटै जिल्लामा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन् । तर, त्यहाँ पनि जनशक्ति अपुगको समस्या उस्तै छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी जम्मा दुुई सय २२ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । त्यसमध्ये दरबन्दीमा एक सय एक र १७ जना करारमा कार्यरत छन् । ८७ जना कर्मचारीको पद रिक्त रहेको छ ।
Post a Comment