इनिसा विक प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेश : तीन बालक अभिभावकको जिम्मामा

 सुर्खेत : इनिसा विकको मृत्यु प्रकरणमा थुनामा रहेका तीन बालकलाई सर्वोच्च अदालतले अभिभावकको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै उनीहरूलाई बाल सुधार गृहमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने यसअघिका दुवै अदालतका आदेश बदर भएका छन्।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले परिवर्तित नाम वीरेन्द्रनगर (ध), वीरेन्द्रनगर (फ) र वीरेन्द्रनगर (न) लाई बाबु, आमा वा परिवारका जिम्मेवार सदस्यको जिम्मा लगाएर मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले ती बालकहरूले प्रहरी र अदालतसमक्ष आफूहरूमाथि लगाइएको आरोप अस्वीकार गरेको, घटनाका मुख्य आरोपित परिवर्तित नाम वीरेन्द्रनगर (प) ले उनीहरूलाई घटनामा संलग्न रहेको भनी पोल नगरेको तथा घटनास्थल आसपासका सीसीटीभी फुटेजको विश्लेषणबाट उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको आधार लिएको छ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) अनुसार तीनै जनालाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

यसअघि सुर्खेत जिल्ला अदालतले १७ चैत २०८२ मा मुख्य आरोपितसहित चारै जनालाई बाल सुधार गृहमा पठाउने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशलाई उच्च अदालत सुर्खेतले २४ वैशाख २०८३ मा सदर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध तीन बालकका अभिभावक सर्वोच्च पुगेका थिए।

सर्वोच्चको आदेशपछि तीन बालक तत्काल थुनामुक्त हुने भए पनि मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म अदालतले बोलाएका बेला अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ। साथै, अदालतको पूर्वस्वीकृति नलिई उनीहरूलाई देशबाहिर लैजानसमेत रोक लगाइएको छ।

यस प्रकरणका अर्का आरोपित परिवर्तित नाम वीरेन्द्रनगर (प) का हकमा भने सर्वोच्चले मंगलबार कुनै आदेश गरेको छैन।

गुर्भाकोट नगरपालिका–६ बडाखोली घर भएकी १६ वर्षीया इनिसा वीरेन्द्रनगर–१ मा परिवारसँग बस्दै आएकी थिइन्। २०८२ फागुन २३ गते बिहान ट्युसन पढ्न घरबाट निस्किएकी उनी सोही दिन वीरेन्द्रनगर–४ को जनजागरण सामुदायिक वन क्षेत्रमा अचेत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। प्रदेश अस्पताल पुर्‍याएलगत्तै चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए। घटनापछि प्रहरीले उनका प्रेमी भनिएका १६ वर्षीय नाबालक वीरेन्द्रनगर (प) लाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।