कर्णालीमा खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्दै

सुर्खेत : कर्णालीका कृषकहरू अहिले खाद्य संकटको सामना गर्न बाध्य भएका छन् । पहिल्य आफ्नै खेतबारीको उत्पादनले वर्षभरि परिवार पाल्ने पूर्वी सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–५ का पूर्णबहादुर खत्रीको अनुभवले कर्णालीको समग्र कृषि अवस्थालाई चित्रण गर्छ । पाँच–छ वर्षअघि मुरीका मुरी धान, गहुँ, मकै, जौँ र कोदो फल्ने उनका खेतले १४ जनाको परिवारलाई वर्षदिन खान पुग्थ्यो । तर अहिले त्यही खेतको उत्पादनले छ महिना पनि धान्न मुस्किल भएको छ । आधुनिक कृषि प्रणाली र प्रवि

धिबारे जानकारी नहुनु, श्रमशक्ति अभाव र जलवायु परिवर्तनका असरका कारण उत्पादन घट्दै गएको खत्री बताउँछन् । सोही वडाका मानबहादुर केसी र कुलमान कामीको अवस्था पनि उस्तै छ । उत्पादनले खान नपुगेपछि कामीका चार छोरा रोजगारीका लागि भारत ९कालापहाड० जान बाध्य छन् ।

६ महिना कमाउने, छ महिना खाने चलनले जीवन चलिरहेको छ, कामी भन्छन्, “खेतीयोग्य जमिन पनि बाँझो हुँदै गएको छ । कर्णालीका अधिकांश कृषक परिवार यही समस्यासँग जुधिरहेका छन् । उर्वर भूमि हुँदाहुँदै पनि आवश्यक प्रविधि, युवा जनशक्ति र प्रभावकारी नीति नहुँदा खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् । कृषि पेसाबाट युवा पलायन हुनु र परम्परागत प्रणालीमै निर्भर रहनुले समस्या झन् जटिल बनेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा वार्षिक करिब १९ हजार ११६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुन्छ । सल्यान, रुकुम पश्चिम, सुर्खेत र दैलेख खाद्यान्न बचत हुने जिल्लामा परे पनि जाजरकोट, हुम्ला, जुम्लालगायत हिमाली जिल्लामा उत्पादनले वर्षभर खान पुग्दैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, विश्व खाद्य कार्यक्रम र एफएओले गरेको सर्वेक्षणअनुसार कर्णालीका २८ प्रतिशत घरधुरीले पर्याप्त खाद्य उपभोग गर्न सकेका छैनन्, जसमध्ये आठ प्रतिशत घरधुरी गम्भीर खाद्य अभावमा छन् । सरकारी तथ्यांकले पनि कर्णालीमा कृषि आत्मनिर्भरता कमजोर रहेको देखाउँछ। प्रदेशका केवल ३० प्रतिशत घरपरिवार मात्रै आफ्नै उत्पादनमा निर्भर छन् भने ७० प्रतिशत परिवारको उत्पादनले वर्षभर खान पुग्दैन । उता, उत्पादनशील जमिन बाँझो बन्दै जानु थप चिन्ताको विषय बनेको छ । प्रदेश सरकारले खाद्य सुरक्षाका लागि विशेष योजना अघि सारेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि प्रविधि प्रवर्द्धन र दिगो खाद्य प्रणाली विकासका लागि नौ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। तर विगतका कार्यक्रम प्रभावकारी नबन्दा कर्णाली अझै खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्दै गएको छ ।