बालविवाह अन्त्य गर्ने कर्णालीकाे मुख्य लक्ष्य

सुर्खेत : बालविवाह अन्त्यका लागि साझा संजालले  संजालमा कर्णालीका एक सय भन्दा बढी संघसंस्थाहरु आवद्ध रहेको र यसको मुख्य लक्ष्य बालविवाह अन्त्य रहेको छ । सञ्जालको सहयोगमा कर्णालीका ७९ वटा पालिकामध्ये ३२ वटा पालिकामा बालविबाह अन्त्यको रणनीति तयार भइसकेको बालविवाह विरुद्धको साझा सञ्जाल (क्याक्मा)को वकालत गर्दै आएकी निकिता कठायतले जानकारी दिइन । कर्णाली प्रदेशमा देशमै धेरै बालबिबाह हुने र त्यसको चौतर्फी असर बढ्न थालेपछि बालविवाह विरुद्धको साझा सञ्जाल (क्याक्मा) को सहयोगमा ३२ पालिकामा बालविबाह अन्त्यको रणनीति तयार भएको हो । 

 रणनीति तयार भएपछि स्थानीय तहमा बालविवाह अन्त्यको काम गर्न सहज हुने र यसले बढ्दो क्रममा रहेको बालविवाहमा कमी ल्याउने उनको दावी छ । यही अवधिमा सञ्जालले २० वर्ष मुनि बालविवाह गरेको १२० जना बालिकालाई अत्यावश्यक उद्धार तथा सहयोगसमेत गरेको छ । बालविवाहको अवस्था बढ्दै गएपछि त्यसको मुख्य असर बालिकालाई पर्ने र उनीहरुको सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक क्षति हुने हुँदा बालविवाह अन्त्यको रणनीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ । एक तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा १८ वर्ष भन्दा कम उमेरमै बालविवाह गर्ने ४८ प्रतिशत रहेको छ । 

सञ्जालका उपाध्यक्ष माया सापकोटाले बालविवाहवारे बर्तमानमा बुझाइ फरक रहेको हुँदा चुनौती बढ्दै गएको जनाइन । उनले न्यून आर्थिक अवस्था भएका, दलित, जनजाति, मधेसी, मुश्लिम समुदायमा बढी बालविवाह हुने गरेको, २० वर्षसम्म छोरीलाई विवाह नगरी राख्न गाह्रो हुने, समुदायले स्वीकारेको, कानुनले अपराध मानेको, इज्जत छोरीले जोगाइदिनुपर्ने, छोरी भागेर गइमा तिमीले जिम्मा लिन्छौ जस्ता धारणाले गर्दा बालविवाह अन्त्यमा चुनौती बढेको उल्लेख गरिन्।

बालविवाहलाई अभिभावकहरुले गम्भीररुपमा नलिँदा झन बढ्दै गएको संजाल सुर्खेतका अध्यक्ष ममता नगालले बताइन् । उनले दुर्गका साथै शहरी क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समय बालविवाह बढी हुने गरेको र यस्ता घटना गुपचुपमै राख्ने गरेको पाइएको जनाइन । कतिपय स्थानीय तहहरुले बालविवाह अन्त्यका लागि सरकारी सेवामा रोक लगाउनेलगायत कामहरु गरेको हुँदा त्यहाँ कमी आएको बताइन । सञ्जालले आगामी दिनमा बालबिबाह अन्त्यका लागि सोधखोज, छलफल, परिपकल्पना र कार्यान्वयनको पाटोलाई योजना बनाइ काम गर्ने जानकारी दिन । साथै कर्णाली प्रदेश सरकारले बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम लागू गरेको, कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका र सान्नित्रिवेणी गाउँपालिका, दैलेखको आठविस नगरपालिकाले पनि यस्तै रचनात्मक काम गरेर बालविवाह अन्त्यको प्रयास थालेको उनको भनाइ छ ।