नगरपालिका र शिक्षक एक अर्काको विरुद्धमा उत्रिए

सुर्खेत : वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिका तथा नगर शिक्षा समितिले नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको सरुवाको बिषयमा नगरपालिका र शिक्षकहरु एक अर्काको विरुद्धमा उत्रिएका छन् । नगरपालिकाले स्थानीय ऐनका आधारमा शिक्षकहरुको सुरुवा, प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन, दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन र विद्यालय समायोजन गरेको दावी गरेको छ भने शिक्षकहरुले नगर कार्यपालिकाले एकलौटी रुपमा, आस्थाका आधारमा शिक्षक सरुवा गरेको, आफू निकटलाई प्रअ नियुक्त गरेको भन्दै उक्त निर्णय खारेजको माग गरेका छन् । 

शिक्षक महासंघ, शिक्षक संघ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले कात्तिक १५ गते नगरपालिकाको निर्णय खारेजको माग गर्दै नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा शाखामा तालावन्दी गरेका थिए । त्यसपछि नगरपालिकाले आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरुलाई मंगलवार वार्तामा बोलाएको थियो । वार्तामा नगरपालिकाले पहिले ताला खोलेर बार्ता गर्नुपर्ने शर्त राखेपछि शिक्षकहरुले अस्वीकार गरेका थिए । त्यसलगत्तै नगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गरी नगर कार्यपालिकाले गरेको निर्णय न्यायपूर्ण भएको दावी गरेको थियो । 

नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले स्थानीय ऐनका आधारमा प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन, सरुवा, दरवन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन र विद्यालय समायोजन गरेको जिकिर गरे। उनले आफ्नालाई नजिक र अरुलाई टाढा पारिएको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै लामो समय एकैठाउँमा बसेका शिक्षकहरुलाई अर्को विद्यालयमा पठाउँदा शैक्षिक गुणस्तरमा बृद्धि आउने अपेक्षा गर्नुभयो । नगर कार्यपालिकाले बनाएको कानुनमै टेकेर निर्णय गरिएको र कसैलाई अन्याय परेको महसुस भए बसेर छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

यता शिक्षकहरुले भने नगर कार्यपालिकाले एकलौटी निर्णय गर्दा धेरै शिक्षकहरुलाई अन्यायमा पारिएको, आस्थाको आधारमा सरुवा गरिएको हुँदा निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् । बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल शिक्षक संघ सुर्खेतका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर रावतले नगरपालिकाले कानुन विपरित शिक्षकहरुको सरुवा, दरवन्दी मिलान गरेको जिकिर गरे। उनले संघीय शिक्षा ऐन नबनेको र अहिलेपनि नेपालका विद्यालयहरु शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार नै संचालन भएकोले प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भएपनि गरपालिकाले उक्त अधिकार कटौती गरी मनोमानी गरेको बताए । 

नगर शिक्षक महासंघका अध्यक्ष तेजकुमारी चपाइले शिक्षा समितिमा विगतमा शिक्षक प्रतिनिधिको रुपमा शिक्षक महासंघलाई सहभागिता गराउने गरेकोमा अहिले नगरपालिकाले ऐनमा महासंघलाई हटाएको हुँदा आफूले मनोमानी गरी शिक्षक सरुवा, प्रअ छनोट गरेको टिप्पणी गरे भने सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले विद्यालय व्यस्थापन समितिको अधिकारलाई नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेको बताएका छन।