अहिलेको अवस्थामा सुशासन रुमल्लिएको छः मन्त्री शाही
सुर्खेत : वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले अहिलेको अवस्थामा सुशासन रुमल्लिएको बताए । उनले संघीयतामा सुशासनलाई कायम राख्न सरकार तत्पर रहेको उल्लेख गरे । केही प्रश्नको जवाफ दिन नचाहेका मन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारले नीतिगत देखि अन्य पुर्वाधार विकासमा फड्को मारेको जनाए । सम्मेलनमा बोलेका अन्य वक्ताहरुले सहजकर्ता तथा अन्य सहभागीले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पहिलाको जस्तो अवस्था नभएको बताए ।
कार्यक्रममा अपांग (DEC) सुर्खेतका सह- सचिब धर्मराज रावलले प्रदेशभर रहेका अधिकांश कार्यालय तथा पर्यटकीय संरचनाहरु अपांगमैत्री नभएको गुनासो गरे । ‘के हामीलाई कार्यालय पुग्ने अधिकार छैन ?,’ उनले भने, ’ उनले भने, ‘अहिले बन्दै गरेका पर्यटकीय संरचना पनि अपांगमैत्री बनाइयोस् ।’ साथै उनले अपांगता भएकाहरुलाई भत्ता भन्दा रोजगारी दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीलाई तीन तहबाट भत्ता चाहिँदैन,’ उनले भने, ‘अपांगता भएकाहरुका लागि अन्य प्रदेशले रोजगारमुलक कार्यक्रमहरु ल्याएको छ, कर्णालीले कहिले ल्याउने ?’
सहकर्मी समाजले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश सुशासन सम्मेलनमा उनको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका सारुले सरकारले हरेक संरचना अपांगमत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिएको बताए । साथै उनले अपांगता भएकाहरुका लागि रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न पनि सरकार लागी परेको स्पष्ट पारे ।
जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले स्थानीय सरकारलाई खर्च गर्ने बजेट नभएको गुनासो गरे । ‘हामीलाई सेवा प्रवाह गर्न मात्रै बसेको जस्तो बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई १५ प्रतिशत बजेट मात्रै आउँछ, सबै बजेट माथि नै अड्किन्छ ।’ प्रमुख घर्तीले प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेका योजना कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सारुले प्रदेशले स्थानीय तहलाई विश्वास गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएको जनाए । तीन तहबीच समन्वय नभएको भन्दै उनले स्थानीय तहले प्रदेश तथा संघका योजनाहरुको पनि ओनरसिप गर्नुपर्ने बताए । ‘स्थानीय तहले हाम्रो योजना होईन भन्ने भावना सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘तीनै तहले मिलेर काम गरे सुशासन कायम हुन्छ ।’
सचिव सारुले स्थानीय तहले स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने बताए । ‘कर बढाउँदा भोट घट्ने डर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न सुरक्षाका नाममा अनुदानलगायत वितरण गरिरहनु गलत हो ।’ उनका अनुसार समन्वय परिषद्को हालसम्म ६ वटा वैठक बसी ८२ वटा निर्णय गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य देवी ओलीले आफूहरुले विभिन्न कानून निर्माण गर्न भूमिका खेलिरहेको बताइन् । ‘सामाजिक विकास समितिले विभिन्न जिल्लामा गएर नागरिककै सहभागितामा कानून निर्माण गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले सामाजिक विषयसँग सम्बन्धित कानूनका विषयमा सुझावहरु संकलन गरी जनमुखी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छौँ ।’
कार्यक्रममा नागरिक सरोकार संघका अध्यक्ष पिताम्बर ढकालले केन्द्रीकृत प्रणालीले अ“झै पनि आकर्षण गरिरहेको टिप्पणी गरे । ‘अहिलेसम्म पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई छोड्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘पहिलाका कमजोरीलाई पाखा लगाएर अब अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ ।’
अध्यक्ष ढकालले संघीयता लागू भएसँगै नीति निर्माण र कानुन निर्माण गर्ने तहमा नागरिकको सहभागिता बढेको बताए । ‘पहिले एकल तरिकाले कानून निर्माण हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले नागरिकले यसमा आफ्ना राय सुझाव दिन पाएका छन्, यो संघियताकै उपज हो ।’
यसैबीच, वीरेन्द्रनगरका स्थानीयले जग्गा अधिग्रहण गर्न दिएमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको काम हुने कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले विमानस्थल विस्तारको काम कहिले रोकिएजस्तै भएपनि प्रदेश सरकारले हात नै झिकेको अवस्था नरहेको बताए । उक्त सुशासन सम्मेलनमा बोल्दै सचिव सारुले विमानस्थल विस्तारका लागि स्थानीयको सहयोगको खा“चो औ“ल्याए ।
सहकर्मी समाजले आयोजना गरेको उक्त सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका अध्यक्ष लक्ष्मण क“डेलले सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि सरकारले किन ठोस कदम नचालेको भन्दै प्रश्न गरे । ‘नेपालकै महंगो भाडा तिरेर यहा“का नागरिक काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीका मुख्य पुर्वाधार विकासको अवस्था नै देखेर लगानीकर्ताहरु भित्रिन सकेका छैनन् ।’
अध्यक्ष क“डेलले कर्णालीको आर्थिक उन्नतिका लागि वीरेन्द्रनगरमा नै रहेको विमानस्थल विस्तार हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अन्य ६ वटै प्रदेशमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र बनेकोमा कर्णालीमा बन्न नसकेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अध्यक्ष क“डेलले प्रदेश राजधानीमै पर्याप्त विद्युत सुविधा नहुँदा पनि समस्या भएको बताए । यस्तै, उनले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा किताब नपुगेकोप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सारुले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा सरकारले चाँडै पहल गर्ने आश्वासन दिए । उनले १३२ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइनको काम चाहेर पनि चाँडो हुन नसकेको स्वीकार गर्दै सरकारले यसतर्फ ध्यान दिने प्रतिवद्धता जनाए । साथै उनले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा समयमै किताब नपुगेकोप्रति प्रदेश सरकारले पनि चासो राखेको बताए । ‘यो चिन्ताकै विषय हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि यसको जिम्मा लिनुपर्छ भन्नेमा म पनि सहमत छु ।’
दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले संघीयता कार्यान्वयनमा सुशासनका विषयमा अन्तराष्ट्रियस्तरमा भएका विभिन्न प्रयासहरुबारे प्रस्तुति गरेका थिए ।
Post a Comment