अभिभावकविहीन राष्ट्र : आत्मा हराएको राज्यको कथा (नारायण प्रसाद रिजाल)

नेपाल आज एउटा गम्भीर विरोधाभासमा उभिएको छ। देश छ, नक्सा छ, संविधान छ, चुनाव हुन्छ, सरकार बन्छ। तर नागरिकको मनमा एउटा प्रश्न दिनदिनै बलियो हुँदै गएको छ—राज्य कहाँ छ? सत्ता देखिन्छ, तर शासनको अनुभूति छैन। कानुन लेखिएको छ, तर न्याय महसुस हुँदैन। संविधान छ, तर चरित्र छैन। यही विरोधाभास नै आजको नेपालको वास्तविक संकट हो।

वि.सं. २०६४ परिवर्तनको वर्ष थियो। जनयुद्धको अन्त्य, नयाँ आशा, गणतन्त्रको घोषणा—सबै कुरा ऐतिहासिक थिए। तर इतिहास केवल घोषणा गरेर बन्दैन, दृष्टि र अनुशासनले निर्माण हुन्छ। दुर्भाग्य, हामीले संरचना बनायौँ, तर आत्मा भरेनौँ। राजा गयो, तर राज्यको वैचारिक मेरुदण्ड निर्माण भएन। त्यसपछि बनेका सरकारहरू सत्ता व्यवस्थापनमा व्यस्त रहे; राज्य निर्माण प्राथमिकतामा कहिल्यै आएन।

२०७२ को संविधान ठूलो उपलब्धि थियो। तर संविधान कागजमा लेखिएको शब्द मात्र होइन; त्यो नैतिक सम्झौता हो। जब संवैधानिक संस्था दलगत प्रभावमा पर्छन्, जब संसद् बहसको सट्टा सौदाबाजीको थलो बन्छ, जब संघीयता सेवा होइन संरचनात्मक बोझ बन्छ—तब संविधान जीवित रहँदैन, केवल उद्धृत मात्र हुन्छ। नागरिकले त्यसको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। र जहाँ अनुभूति हराउँछ, त्यहाँ विश्वास पनि हराउँछ।

जेञ्जी आन्दोलनपछिको अवस्था अझ स्पष्ट छ। त्यो आन्दोलन कुनै एक मागको आन्दोलन थिएन; त्यो थकित पुस्ताको संकेत थियो—“हामीलाई सुन्नुहोस्।” तर राज्यले सुन्नेभन्दा बढी सम्झाउने, संवादभन्दा बढी नियन्त्रण गर्ने बाटो रोज्यो। यसले के देखायो? राज्यभन्दा सत्ता बढी महत्त्वपूर्ण भएको मानसिकता। जब सरकार आफ्नो वैधता जनताको भरोसाबाट होइन, अंकगणितबाट खोज्छ, तब राज्य कमजोर हुन्छ।

समस्या व्यक्ति होइन, प्रवृत्ति हो। सत्ता बदलिन्छ, शैली बदलिन्छ, तर शासनको चरित्र उस्तै रहन्छ—केन्द्रित, असुरक्षित, प्रतिक्रियात्मक। यही कारणले आज नागरिकलाई सरकारको उपस्थिति महसुस हुँदैन। प्रहरी देखिन्छ, प्रशासन देखिन्छ, कर देखिन्छ—तर सुरक्षा, सेवा र न्यायको समग्र अनुभूति देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा “सरकार छ” भन्नु औपचारिक सत्य हुन सक्छ; तर “राज्य छ” भन्नु भावनात्मक असत्य हुन्छ।

इतिहासले हामीलाई बारम्बार सिकाएको छ—नेपाल बाह्य दबाबले होइन, आन्तरिक असमझदारीले कमजोर भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहले राजनीतिक एकीकरण मात्र गरेनन्; उनले आत्मनिर्भरता, सन्तुलन र स्वाभिमानको चेतना दिए। उनले राष्ट्रलाई भूगोलभन्दा माथि उठाएर साझा जिम्मेवारीको रूपमा परिभाषित गरे। पछि, बीपी कोइरालाले लोकतन्त्रलाई चुनावभन्दा माथि उठाएर नैतिकता, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडे। उनको लोकतान्त्रिक समाजवाद कुनै चरमपन्थी प्रयोग थिएन; त्यो सन्तुलनको दर्शन थियो—स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वबीचको, राज्य र नागरिकबीचको।

आजको विडम्बना के हो भने हामी इतिहासलाई उद्धृत गर्छौँ, तर त्यसको आत्मा आत्मसात् गर्दैनौँ। हामी राष्ट्रवादको कुरा गर्छौँ, तर नीति स्वदेशी हुँदैन। हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, तर असहमति सहन सक्दैनौँ। हामी संघीयताको कुरा गर्छौँ, तर स्थानीय सरकारलाई स्रोत र सम्मान दिन कन्जुस्याइँ गर्छौँ। यही विरोधाभासले राज्यलाई खोक्रो बनाएको छ।

नेपाललाई आज नयाँ नारा होइन, नयाँ अनुशासन चाहिएको छ। संविधान फेरबदल होइन, संविधानको ईमानदार कार्यान्वयन चाहिएको छ। सत्ता विस्तार होइन, शासनको गुणस्तर सुधार चाहिएको छ। र सबैभन्दा बढी—राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर राष्ट्र निर्माणको साझा न्यूनतम सहमति चाहिएको छ।

यदि शासन स्वार्थको घेराभित्रै सीमित रह्यो भने जेञ्जी मात्र होइन, आगामी पुस्ताहरू पनि निराश हुनेछन्। राज्यको अनुभूति नहुने देशमा युवाले भविष्य देख्दैन। भविष्य नदेख्ने युवाले देशसँग भावनात्मक सम्बन्ध राख्दैन। र भावनात्मक सम्बन्ध हराएको देश दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहँदैन।

आज नेपाललाई फेरि एकपटक वैचारिक स्पष्टता चाहिएको छ—राष्ट्रको स्वाभिमान, लोकतन्त्रको नैतिकता र सामाजिक न्यायको प्रतिबद्धता। इतिहासले देखाएको सन्तुलनको बाटो—जहाँ राज्य शक्तिशाली हुन्छ तर नागरिक स्वतन्त्र; जहाँ सरकार उत्तरदायी हुन्छ तर स्थिर; जहाँ विचार स्वदेशी हुन्छ तर दृष्टि विश्वव्यापी। यही सन्तुलनले विगतमा आशा जगाएको थियो, र भविष्यमा पनि यही आधार बन्न सक्छ।

अन्ततः प्रश्न सरल छ—हामी सत्ता चलाउने देश बन्ने कि राज्य निर्माण गर्ने राष्ट्र?

सरकार बनाउनु सजिलो छ; राज्य बनाउनु कठिन छ। तर कठिन बाटो रोज्ने साहस नगरेसम्म नेपाल अभिभावकविहीन राष्ट्रकै रूपमा चिनिँदै रहनेछ।

अब निर्णयको समय टरेको छैन—तर ढिलो हुँदैछ।। र ढिलाइ केवल समयको गणनामा हुँदैन, राष्ट्रको मनोविज्ञानमा पनि हुन्छ। जब नागरिकले पटक–पटक आशा गर्छ र पटक–पटक निराश हुन्छ, तब ऊ चुप लाग्न सिक्छ। चुप लागेका नागरिक भएको देशमा सतह शान्त देखिन्छ, तर भित्र गहिरो असन्तोष पलाइरहेको हुन्छ। आज नेपाल त्यही मनस्थितिमा छ—बाहिरबाट सामान्य, भित्रबाट असन्तुष्ट।

हामीले विगत दुई दशकमा धेरै प्रयोग गर्‍यौँ। गठबन्धन, विभाजन, पुनर्गठन, पुनःगठबन्धन। सत्ताको गणित बदलिँदै गयो, तर शासनको गुणस्तर उस्तै रह्यो। प्रत्येक नयाँ सरकार “स्थिरता” को नारा लिएर आयो, तर स्थिरता नीतिमा होइन, कुर्सीमा खोजियो। परिणाम—देशले दीर्घकालीन दृष्टि पाएन। पाँच वर्षको योजना भन्दा पाँच महिनाको समीकरण बलियो बन्यो।

यही कारणले आज राज्यको अनुभूति हराएको छ। राज्य भनेको निरन्तरता हो—नीतिमा, व्यवहारमा, चरित्रमा। तर जब प्रत्येक सरकार अघिल्लो निर्णय उल्ट्याउने अभ्यासमा लाग्छ, तब नागरिकलाई के बुझिन्छ? यहाँ नीति होइन, नियत चल्छ।

जेञ्जी आन्दोलनले यही प्रश्नलाई सतहमा ल्यायो। युवाहरूले सोधे—रोजगारी कहाँ छ? अवसर किन सीमित छ? भ्रष्टाचार किन दण्डहीन छ? यी प्रश्नहरू कुनै विद्रोहका होइनन्; यी त सामान्य लोकतान्त्रिक अपेक्षाहरू हुन्। तर जब राज्यले प्रश्नलाई शत्रुता ठान्छ, तब समस्या गहिरिन्छ। लोकतन्त्रमा असहमति खतरा होइन; असहमति सुन्न नसक्नु खतरा हो।

नेपालको इतिहासमा बारम्बार देखिएको एउटा सत्य के हो भने—जब राजनीति नैतिक आधारबाट टाढा जान्छ, तब जनता वैकल्पिक आवाज खोज्न थाल्छन्। कहिले त्यो आवाज आन्दोलन बन्छ, कहिले मौन विरोध। तर राज्यले यदि आफ्नो नैतिक शक्ति पुनःस्थापित गरेन भने, असन्तोष संरचनागत रूपमा बढ्दै जान्छ।

यहाँ फेरि हामी त्यही मूल प्रश्नमा फर्किन्छौँ—देशको अभिभावकत्व कसले लिन्छ? अभिभावक भनेको नियन्त्रण गर्ने शक्ति होइन; मार्गदर्शन दिने विवेक हो। इतिहासले देखाएको छ—जब राजनीति विचारमा अडिन्छ, तब संस्था बलियो बन्छन्। जब राजनीति व्यक्तिमा अडिन्छ, तब संस्था कमजोर हुन्छन्।

नेपाललाई आज व्यक्तिवादभन्दा माथि उठेको वैचारिक स्पष्टता चाहिएको छ। स्वाधीनता, सामाजिक न्याय, विधिको शासन र राष्ट्रिय स्वाभिमान—यी शब्दहरू भाषणका सजावट होइनन्; यी राज्यका स्तम्भ हुन्। यी स्तम्भ बलियो नभएसम्म सरकारको नाम जेसुकै भए पनि नागरिकले राज्यको अनुभूति गर्ने छैनन्।

हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ—समस्या केवल वर्तमान सरकारको होइन, तर वर्तमान सरकारले समाधानको संकेत पनि दिन सकेको छैन। जेञ्जी आन्दोलनपछि अपेक्षा थियो—संवाद बढ्छ, सुधारका कदम चालिन्छन्, युवालाई आशा दिइन्छ। तर अपेक्षाको ठाउँमा अस्पष्टता आयो। सुधारको ठाउँमा रणनीतिक मौनता आयो। यस्तो अवस्थामा नागरिकले स्वाभाविक रूपमा सोध्छ—के राज्य साँच्चै जागिरहेको छ?

नेपालको शक्ति सधैँ सन्तुलनमा रहेको छ—अत्यास र अराजकताको बीचमा होइन, विवेक र साहसको बीचमा। हामीले इतिहासमा जब–जब यही सन्तुलन समातेका छौँ, देश अघि बढेको छ। जब–जब हामी चरम ध्रुवीकरणमा गएका छौँ, देश पछाडि धकेलिएको छ।

आज आवश्यकता छ—न्यूनतम राष्ट्रिय सहमतिको। शिक्षा, रोजगारी, सुशासन र न्यायमा दलगत प्रतिस्पर्धा होइन, साझा प्रतिबद्धता। संघीयताको पुनर्समीक्षा होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन। संवैधानिक संस्थाहरूको पुनर्गठन होइन, तिनीहरूको स्वतन्त्रताको संरक्षण।

राज्यको आत्मा पुनर्जीवित गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन; नैतिक साहस चाहिन्छ। कुर्सी जोगाउने साहस होइन, निर्णय गर्ने साहस। लोकप्रियता गुम्ने डरभन्दा देश गुम्ने चिन्ता ठूलो बनाउने साहस।

अन्ततः राष्ट्र निर्माण भावनाले होइन, अनुशासनले हुन्छ। र अनुशासन तब सम्भव हुन्छ, जब राजनीति विचारसँग इमानदार हुन्छ। नेपालले फेरि एकपटक त्यो इमानदारी खोजिरहेको छ।

प्रश्न अझै खुला छ—हामी इतिहासबाट सिकेर अगाडि बढ्ने कि, फेरि अर्को पुस्तालाई पनि यही प्रश्न सुम्पने?

सरकार त भोलि फेरिन सक्छ। तर यदि राज्यको आत्मा फेरि जागेन भने, फेरिएको अनुहारले केही बदल्ने छैन।

नेपाल आज दोबाटोमा छैन; नेपाल आज आत्मपरीक्षणको मोडमा छ।

अभिभावकविहीन राष्ट्र भएर बाँचिरहने कि, आफ्नै विचार र जिम्मेवारीले परिपक्व राष्ट्र बन्ने—निर्णय ढिलो भए पनि, अपरिहार्य छ। 

अन्ततः बहस घुमेर त्यहीँ आइपुग्छ—नेपालले आफूलाई कसरी पुनःस्थापित गर्ने? केवल सरकार फेरिँदै जाने चक्रमा फसिरहने कि राज्यको आत्मा पुनर्जीवित गर्ने? इतिहासले हामीलाई दुई ठूला आधार दिएको छ। पहिलो, पृथ्वीनारायण शाहले प्रतिपादन गरेको राष्ट्र–चेतना—आत्मनिर्भरता, सन्तुलित कूटनीति, भौगोलिक एकता र साझा पहिचानको आधार। त्यो केवल राजतन्त्रको प्रसंग होइन; त्यो राष्ट्र निर्माणको प्रारम्भिक दर्शन हो। नेपाललाई बाह्य प्रभाव र आन्तरिक विखण्डनबाट जोगाउने चेतावनी आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। “साझा फूलबारी” को अवधारणा आजको समावेशी लोकतन्त्रकै मौलिक जरा हो।

दोस्रो, बीपी कोइरालाले दिएको लोकतान्त्रिक समाजवाद—जहाँ स्वतन्त्रता र सामाजिक न्याय सँगसँगै हिँड्छन्; जहाँ राज्य शक्तिशाली हुन्छ तर नागरिकको अधिकारभन्दा माथि हुँदैन; जहाँ राष्ट्रिय स्वाभिमान र खुला विश्वदृष्टि एकअर्काका विरोधी होइनन्। बीपीवाद कुनै दलको सम्पत्ति होइन; त्यो राजनीतिक नैतिकताको मापदण्ड हो। त्यहाँ बहुलवाद छ, सहिष्णुता छ, संस्थागत मर्यादा छ, र असहमतिको सम्मान छ। आज नेपालले भोगिरहेको संकट विचारको अभावको संकट हो। हामीसँग संविधान छ, तर दिशानिर्देशको स्पष्टता छैन। हामीसँग संरचना छ, तर मूल्यको स्थिरता छैन। यही शून्यताले राज्यलाई अनुभूति विहीन बनाएको हो। यस्तो अवस्थामा नयाँ प्रयोगको नाममा फेरि अर्को अनिश्चित यात्रामा निस्कनु बुद्धिमानी होइन। इतिहासले प्रमाणित गरेको सन्तुलनमै फर्कनु नै विवेक हो।

पृथ्वीपथले राष्ट्रलाई आधार दिन्छ; बीपीवादले लोकतन्त्रलाई आत्मा दिन्छ। एउटा बिना अर्को अपूर्ण हुन्छ। केवल राष्ट्रवादले लोकतन्त्र जोगिँदैन, र केवल लोकतन्त्रले राष्ट्र सुदृढ हुँदैन। दुवैको संयोजनमै स्थायित्व सम्भव हुन्छ। नेपालले खोजिरहेको स्थिरता, उत्तरदायित्व र स्वाभिमान यही सन्तुलनमा निहित छ। त्यसैले आज निष्कर्ष स्पष्ट छ—नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक मेरुदण्ड समात्नैपर्छ। राज्यलाई पुनर्जीवित गर्न पृथ्वीपथको राष्ट्रिय दृष्टि अपनाउनुपर्छ, र शासनलाई नैतिक बनाउन बीपीवादको लोकतान्त्रिक अनुशासन स्वीकार्नुपर्छ। वैकल्पिक नाराले केही समय उत्साह दिन सक्छ; तर दीर्घकालीन स्थिरता दिन सक्दैन।

अब विकल्पको बहाना सकिएको छ। यदि नेपाललाई अभिभावकविहीन राष्ट्रबाट परिपक्व राज्यमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ भने—पृथ्वीपथलाई आधार र बीपीवादलाई मार्गदर्शक मान्नुको विकल्प छैन।