पछिल्ला दशकमा विकासका धेरै योजना सुन्यौ, धेरै नारा र प्रतिज्ञा सुन्नु पर्यो—समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली; नयाँ नेपालको आधार आर्थिक विकास; उत्पादन र रोजगारी हाम्रो लक्ष्य इत्यादि। तर यथार्थ के हो भने देशको आर्थिक संरचना अझै पनि आयातमुखी छ, उपभोगमुखी सोच हाबी छ र श्रमशक्ति ठूलो संख्यामा विदेशिन बाध्य छ। उत्पादनभन्दा व्यापारलाई प्राथमिकता दिने आर्थिक सोचले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भरभन्दा आयातमा निर्भर बनायो। यस्तो अवस्थाको समाधान एक मात्र छ—उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी र उद्यमशीलता विस्तार। यही दृष्टिकोणलाई सुदृढ गर्न हाल सरकार तथा गैर–सरकारी संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण बनेको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र मुख्य आधार हुन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा कृषिको योगदान अझै २४ प्रतिशतभन्दा माथि छ भने ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेसामा आबद्ध छन्। तर उत्पादन क्षमताले भने विशेष प्रगति गर्न सकेको छैन। नेपालको कुल व्यापार घाटा वर्षेनी बढिरहेको छ—२०८०/८१ मा मात्र व्यापार घाटा १३ खर्बभन्दा माथि पुगेको राष्ट्रिय बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो अवस्था तब परिवर्तन हुन्छ जब देशभित्रै उत्पादन बढ्छ, उत्पादनमा आधारित उद्योग र व्यवसाय विस्तार हुन्छ र उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने संरचना बन्न थाल्छ।
यसै तथ्यलाई आधार मानेर सरकार, गैर–सरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्र उत्पादनमुखी लगानीतर्फ आकर्षित भइरहेको देखिन्छ। सरकारले ‘उत्पादन र रोजगारीमुखी बजेट’ को अवधारणा अघि सारेको छ। कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। युवा तथा साना उद्यम कार्यक्रममार्फत हजारौँ युवालाई सीप र व्यवसाय प्रोत्साहन गरिँदैछ। मध्यम र साना उद्योग (SMEs) लाई कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्रविधिसम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिएको छ। यस्तै, सहकारी संस्थाहरूले बचत–ऋण सेवामार्फत कृषिमा आधारित उत्पादन, पशुपालन, ढुवानी, गृहउद्यम र लघु उद्योग विस्तारमा योगदान दिएका छन्।
गैर–सरकारी संस्थाहरूको भूमिका पनि उत्पादन विस्तारमा उल्लेखनीय छ। तराईदेखि हिमालसम्म विभिन्न जिल्लामा कार्यरत संस्था र सामुदायिक समूहले सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता तालिम, महिला आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम, कृषिमा प्रविधियुक्त प्रोत्साहन, सामूहिक व्यवसाय र बजार पहुँच विकासका अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। अर्थ मन्त्रालयको विवरण अनुसार गैर–सरकारी संस्थाहरूको आर्थिक कार्यक्रमबाट देशभर करिब एक लाखभन्दा बढी साना व्यवसाय प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालनमा छन्। यसले हजारौँ नेपाली युवालाई आत्मरोजगारतर्फ आकर्षित गरेको छ।
यही बीचमा उत्पादनमुखी लगानीका वास्तविक उदाहरणहरू देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिन थालेका छन्। चितवनका कृषि उद्यमीहरूले सामूहिक डेरी फार्म स्थापना गरी वार्षिक लाखौँ आम्दानी गरिरहेका छन्। कैलालीका महिला समूहले घरेलु खाद्य प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरी भारतसम्म निर्यात गर्न थालेका छन्। दैलेख र जुम्लाका जडीबुटी उत्पादक समूहले गुणस्तरीय जडीबुटी निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेका छन्। काठमाडौं, पोखरा र इटहरीका युवा समूहले सूचना प्रविधिमा आधारित स्टार्टअप व्यवसाय सुरु गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेवा पुर्याउन थालेका छन्। यी उदाहरणहरूले प्रमाणित गर्छन्—जहाँ लगानी र श्रम उत्पादनतर्फ मोडिन्छ, त्यहाँ प्रतिफल अवश्य प्राप्त हुन्छ।
तर अझै पनि चुनौती धेरै छन्। उत्पादनमुखी लगानीका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी छ। सीप र प्रविधिको कमीले उत्पादनप्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ छ। किसान र साना उद्यमीलाई बजार पहुँच अभाव छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन कडाइ र प्रक्रिया जटिल छन्। नीतिगत स्थायित्व नभएर व्यवसायीहरू सुरक्षित महसुस गर्न पाएका छैनन्। ग्रामीण भेगमा सडक, बिजुली, सञ्चारजस्ता आधारभूत सेवा अभावले उत्पादन विस्तारमा अवरोध पुर्याइरहेको छ। यी समस्याको समाधान सरकारले मात्र होइन, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले सहकार्यको भावना लिएर गर्नुपर्छ।
युवाशक्ति उत्पादनक्षेत्रको मेरुदण्ड हो। आज ५० लाखभन्दा बढी नेपाली युवा वैदेशिक श्रम बजारमा छन्। उनीहरूको ऊर्जा र श्रम विदेशका अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रयोग भइरहेको छ। यदि यी युवालाई स्वदेशमै उत्पादन र उद्यममा आकर्षित गर्न सकियो भने नेपालले आर्थिक क्रान्तिको ढोका खोलेको हुनेछ। सीप तालिम, स्टार्टअप अनुदान, प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायिक परामर्श र उत्पादनसम्बन्धी उद्यमशीलता कार्यक्रम विस्तार गर्ने हो भने ‘रोजगारीका लागि विदेश’ भन्ने मानसिकता उल्टिएर ‘उत्पादनका लागि स्वदेश’ बन्न सक्छ। यही सोचलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ—उत्पादनलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको निर्माण, किनकि उत्पादन गर्ने हात नै राष्ट्र निर्माणको वास्तविक शक्ति हुन्।
सहकारी, निजी क्षेत्र, गैर–सरकारी संस्था र सरकारबीच सहकार्यको मोडलबाट उत्पादन विस्तारलाई गति दिन सकिन्छ। सहकारीले पूँजी जुटाउने काम गर्न सक्छन्, निजी क्षेत्रले बजार र व्यवस्थापन सहयोग गर्न सक्छ, गैर–सरकारी संस्थाले सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्छ र सरकारले नीतिगत वातावरण निर्माण गर्न सक्छ। यस्तो चारस्तरीय सहकार्यले ग्रामीण उद्योग, कृषि व्यवसाय र समुदायमा आधारित उद्यमको स्थापना सुदृढ हुन्छ।
उत्पादनमुखी लगानीको उद्देश्य केवल मुनाफा कमाउनु मात्र होइन, सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण गर्नु पनि हो। उत्पादनले रोजगारी सिर्जना गर्छ, स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछ, सीप विकास गराउँछ, विदेशी निर्भरता घटाउँछ र ग्रामीण जीवनस्तर उकास्छ। यदि हामीले साना–साना स्तरमा भए पनि उत्पादन सुरु गर्न सक्यौँ भने सामुदायिक समृद्धि सम्भव छ।
आज नेपाल आर्थिक चुनौतीसँग जुधिरहेको छ—मुलुकको निर्यात न्यून, आयात अत्यधिक, सरकारी खर्च अकर्मण्य र युवाशक्ति पलायन। यस्तो अवस्थामा उत्पादनमुखी लगानी विकासको विकल्प होइन, अपरिहार्यता हो। सरकारले उत्पादनमुखी अर्थनीतिलाई व्यवहारमा ल्याउन कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गर्नुपर्छ। गैर–सरकारी संस्थाहरूले अनुदानमुखीभन्दा उद्यममुखी परियोजनामा बढी जोड दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रले उत्पादन र निर्यातमा जोखिम लिएर अघि बढ्नुपर्छ। सहकारीहरूले बचतलाई उपभोग ऋणमा होइन उत्पादन ऋणमा खर्च गर्नुपर्छ। अनि बल्ल देश आत्मनिर्भर आर्थिक संरचनातर्फ उन्मुख हुन्छ।
अन्ततः समृद्ध नेपालको सपना उपभोगले होइन, उत्पादनले पूरा गर्छ। नाराले होइन, श्रम र उद्यमले विकास सम्भव हुन्छ। हामीले आज उत्पादनतर्फको यात्रा सुरु नगर्ने हो भने भोलि ढिलो हुनेछ। त्यसैले—उत्पादन गरौँ, उद्यम बढाऔँ, देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लैजाऔँ।
नरायण रिजाल
युवा उद्यमी
Post a Comment