१५ दिनभित्र कर्णाली सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदालतको आदेश

सुर्खेत : सरकारी कार्यालयहरुमा पर्खाल लगाउने कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णयमाथि उच्च अदालत सुर्खेतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सबै सरकारी कार्यालयमा पर्खाल लगाउने सरकारको निर्णयबिरुद्ध परेको रिटमा प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै मुख्य न्यायधिश हरिप्रसाद भण्डारीको एकल इजलाशले १५ दिनभित्र सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

सरकारी कार्यालयमा पर्खाल लगाउँदा संविधानद्वारा प्रद्धत मौलिक र नागरिक अधिकार कुन्ठित हुने दाबी गर्दै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीहरु गोपालबहादुर ऐडी र दिपक बुढाथोकी तथा कानुन व्यवसायी प्रकाशबाबु ऐडीले अन्तरिम आदेशसहितको उत्पे्रषण परमादेश माग गर्दै बुधबार उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

अदालतले निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषण/परमादेशको आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयलाई मुख्य न्यायाधिवक्तको कार्र्यालयमार्फत र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका तथा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिलाई आफै वा तोकिएको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । मुद्धालाई अग्राधिकार प्रदान गरेको अदालतले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन भने इन्कार गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानीको सौन्दर्यकरण र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने भन्दै साढे ३९ करोड खर्च गरेर ९ फिट अग्लो पर्खाल लगाउने तयारी गरेको छ । सरकारको २०८१ असार २७ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारी कार्यालयमा पर्खाल लगाउने निर्णय गरेको हो । सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले असार २७ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसमा ३२ वटा निर्माण व्यवसायीहरुले बोलपत्र पेश गरेका छन् । हाल निर्देशनालयले बोलपत्र पेश गरेको निर्माण व्यवसायीको विवरण अध्ययन गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रजंग शाहीले बताएका छन् ।

सुरुवातदेखि नै प्रदेश सरकारले आफ्नै सिंहदरबार ९एकीकृत प्रशासनिक भवन० निर्माण गर्ने योजना तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा हालका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र सुर्खेत उपत्यका नगर विकास सतितिको असहयोगका कारण एकीकृत प्रशासनिक भवन बनाउने योजना सफल हुन सकेको थियो । तर मुख्यमन्त्री बनेको छोटो कँडेलले एकीकृत प्रशासनिक बनाउने पूर्ववर्ति सरकार निर्णयमा पर्खाल लगाउने निर्णय थप गरे आयोजना अगाडि बढाएका हुन् । जसका लागि प्रशासनिक भवन र पर्खाल लगाउन निर्देशनालयले छुट्टाछुट्टै बोलपत्र आह्वान गरेर थियो । साढे ४ अर्बको लागतमा प्रदेश सरकारले छुट्टै एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण योजना पनि अगाडि बढाएको छ । एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ७ वटा विभिन्न निर्माण व्यवसायीहरुले बोलपत्र पेश गरेका छन् । एकीकृत प्रशासनिक भवन र सबै सरकारी कार्यालयहरुमा आवश्यक सुरक्षाका लागि घेरबार भएका कारण छुट्टै पर्खाल लगाउन नहुने आम नागरिकको माग छ ।

सरकारी कार्यालय रहेको साढे दुई किलोमिटर क्षेत्रमा पर्खाल लगाउँदा सरकारका सबै मन्त्रालय, प्रदेशसभा, वीरेन्द्रनगर –७ को वडा कार्यालय, नगर अस्पताल, जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, खानेपानी, विद्युत, यातायात, प्रदेश तथा जिल्ला प्रहरी, उच्च र जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, लोकसेवा आयोग लगायतका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन नागरिकले थप सास्ती खेप्नुपर्ने छ ।

सुर्खेत उपत्यकाको गुरु योजना बिपरित पर्खाल बनेको खण्डमा नागरिकले अनुमति लिएपछि मात्रै प्रवेश पाउने भन्दै नागरिकले यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । साढे दुई किलोमिटर क्षेत्रफलभित्र जम्मा ४ वटा मात्रै गेट बनाउने सरकारको योजना छ । जसका कारण अस्पतालदेखि प्रशासनिक निकायबाट सेवा लिनका लागि झन्झट बेहोर्नुपर्ने र धेरै समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने छ ।