सुर्खेत : न्यायलय द्वन्द्वपीडितको पक्षमा नहुदा बास्तविक पिडितहरुले राहत र परिपुरण पाउन नसकेको कर्णालीका द्वन्द्वपीडितले बताएका छन । कर्णाली फाउण्डेशनले आयोजना गरेकको कर्णालीमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन ।
जिल्लला सन्वय समिती जुम्लाका पूर्व प्रमुख लालबहादुर सार्कीले द्वन्द्वपीडित परिवार एउटै पीडा सधै कति पटक भन्नुपर्ने हो भन्दै न्यायलय द्वन्द्वपीडितको पक्षमा नभएको उनले बताए । उनले भने पार्टीगत रुपमा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय पाउन समस्या भएको बताए ।
पिडितको रगतले बनेका मन्त्रीले आफुहरुmलाई न्याय नदिएको भन्दै सरकारमा द्वन्द्वपीडितलाई राख्नुपर्ने माग गरेका छन । न्याय दिने पक्षलेनै न्याय नदिदा अब न्यायको पक्षमा आवाज उठाउन बाध्य रहेको बताए । अझै पनि वास्तविक द्वन्द्वपीडितले राहत र परिपूरण नपाएको जानकारी दिए । उनले भने सहिद परिवार, बेपत्ता तथा घाइतेलाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) मा भएका राम्रा व्यवस्था र अबको कार्यदिशाबारे अवगत गराए । उनले कानुनमा अन्तिम राहत र परिपूरण, तीन महिनाभित्र सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था, क्षमादानमा पीडित परिवारको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने, आयोगको कामप्रति चित्त नबुझे विशेष अदालत जान सकिने जस्ता राम्रा प्रावधान राखिएको बताए । आगामी दिनमा सरकारले सिफारिस समिति नया बनाउनुपर्ने, अधिकारसम्पन्न, योग्य व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने, पीडित, नागरिक समाज थप चनाखो बन्नुपर्ने र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई जतिसक्यो छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने अबको आवश्यकता भएको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष रमेश थापाले सङ्क्रमणकालीन न्याय दिनका लागि अनुसन्धानमा भएको पिडितलाइ न्याय दिन सकिन्छ कि सकिदैन त्यसलाइ ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने सङ्क्रमणकालीन न्यायका प्रमाणहरु के कस्तो छ त्यसलाइ परिवर्तन गरि अघि बढ्नुपर्छ । पिडितलाइ न्याय दिन सक्ने गरि समन्वय गरि अघि बढ्नुपर्नेमा जोड लाग्नु पर्छ ।
उनले भने वेपता परेका अधिकासं व्यक्तिको हत्या भएको छ । त्यसैले चुनौतीपुर्ण कार्यका लागि पिडितको विश्वास लिएर न्याय दिने गरि अघि बढ्नपर्ने बताए ।
उनले भने सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृया अब धेरै लम्ब्याउनु हुदैन पीडितलाई जतिसक्यो छिटो न्याय दिने सवालमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव दिए ।
यस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य पदम शाहीले पुरानो उजुरी ६३ हजार ७ सय १८ र नया उजुरी १५ हजार १ सय ९१ परेका जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशमा १६ हजार २ सय ९ वटा उजुरी परेका छन ।
Post a Comment