सुर्खेत : प्रदेश राजधानी सुर्खेतका सरोकार पक्षहरुले कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा उठाउनुपर्ने सवालहरुवारे प्रदेशसभा सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेशसभामा दलित, जनजाति, महिला, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुको आर्थिक, सामाजिक सवालहरुलाई कम प्राथमिकता दिएको हुँदा अवका बैठकमा उनीहरुका सवालहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाज कर्णाली प्रदेश र कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले आइतवार आयोजना गरेको संसदीय निगरानी र सार्वजनिक सुनुवाईका लागि सवाल पहिचान विषयक कार्यशालामा सरोकार पक्षहरुले कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा उठाउनुपर्ने सवालहरु पनि बुँदाहरु टिपाएको छ । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका बिजय विकले यौनिक अल्पसंख्यकहरुको पक्षमा प्रदेशसभा बैठकमा कहिल्यै आवाज नउठेको बताए । समाजमा त्रास र लाजका कारण समाजमा खुल्न नसकेको उनीहरुलाई सहज बनाइदिन प्रदेशसभा बैठकमा आवाज उठाइदिनुपर्ने र उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कार्यक्रम तथा बजेटको पनि व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन।
सुर्खेत उद्योग बाणिज्य संघका उपमहासचिव पूर्णदेव अधिकारीले प्रदेश सरकारले दिने गरेको अनुदान दुरुपयोग भइरहेको आरोप लगाए । उनले कर्णाली प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन न नीति बनाइएको छ, न त सहज बातावरण छ भन्दै प्रदेशसभा बैठकमा निजी क्षेत्रलाई हौस्याउने गरी योजनाहरु आउन नसकेको उल्लेख गरे।
मुश्लिम समुदायका अकबर खाँले बजेट तथा कार्यक्रममा मुश्लिम समुदायलाई विभेद गर्ने गरेको टिप्पणी गरे। उनले प्रदेशसभा बैठकमा पनि मुश्लिम समुदायको सवालको विषयमा छलफल नभएको बताए । मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका प्रदेश अध्यक्ष पीताम्बर ढकालले मानवअधिकार रक्षकहरुको संरक्षण गर्ने विधेयक तयार पारिएपनि पारित हुन नसकेको जनाए । उनले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई कानुनहरु बनाउँदा मानवअधिकार मैत्री बनाउनसमेत सुझाव दिए ।
आदिवासी जनजाति महासंघका प्रदेश अध्यक्ष बीरबहादुर रावत भोटेले प्रदेश सरकारले गरेको लगानीको अनुगमन गर्न आग्रह गरे भने द्वन्द्वपीडित ममता नगालले एकल महिला सुरक्षा कोष स्थापनामा प्रदेश सरकारले चासो नदिएको उल्लेख गरिन्। दलित अगुवा टेकेन्द्र विश्वकर्माले कर्णालीमा जातीय विभेद र छुवाछूत हुने गरेपनि त्यसको रोकथामा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले प्रदेशसभा सवै जनताको पक्षमा आवाज उठाउने थलो भएको जनाए । उनले प्रदेशसभा सदस्यहरुले बैठकमा सवैलाई न्याय हुने गरी सवालहरु पहिचान गरेर आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । काँग्रेस सचेतक हिक्मतबहादुर विष्ट, एमाले सचिव टेकराज पछाई, माओवादी केन्द्रका सचेतक कृष्णबहादुर जिसीलगायत विषयगत समितिका सभापतिहरुले जनताका सवालहरुलाई प्रदेशसभा बैठकमा उठाउने प्रतिवद्धता जनाए । उनीहरुले विगतमा पनि जनताका सवालहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा उठाइरहेको स्मरण गर्दै आगामी दिनमा पनि जनताले गुनासो नगर्ने गरी आवाज उठाउने बताए । प्रदेशसभा भनेको कानुन बनाउने थलो भएकोले प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि यस कामलाई प्राथमिकता दिएको उनीहरुको भनाइ छ । कार्यक्रम संसदीय मामिला पत्रकार समाज कर्णालीका अध्यक्ष देव रानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
Post a Comment