कर्णाली सरकार र खानेपानी मन्त्रालय बिच लागत साझेदारीमा सम्झौता

 सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा संघीयतापछि तीन तहका सरकारको लागत साझेदारीमा निर्माण हुन लागेका ठुला खानेपानी आयोजनामा संघ र प्रदेश सरकार बिच लागत साझदारीमा सम्झौता भएको छ । मंगलबार संघीय खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत लागत सहभागितामा साझेदारी गर्ने सम्झौता भएको हो ।

लागत साझेदारी अन्तर्गत सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र सल्यानको सारद नगरपालिकामा कार्यान्वयन भइरहेका खानेपानी आयोजनामा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव ई रमाकान्त दुवाडी र कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् वीरेन्द्रनगर र सारदा नगरपालिकाले संघीयता कार्यान्वयनपछि खानेपानीको क्षेत्रमा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाएको सबैभन्दा ठूलो लगानीमा बन्न लागेका खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । सम्झौता अनुसार अब कर्णाली प्रदेश सरकारले यी दुई खानेपानी आयोजनका लागि चार वर्षमा ९४ करोड बजेट व्यवस्थापन गर्ने छ ।

सम्झौता पश्चात बोल्दै खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले संघीयताका मर्मअनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसी समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट कर्णालीमा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासमा लागत साझेदारी मोडेलमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । ‘यो सम्झौता संघीयताको मर्मअनुसार तीन तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्यको उत्कृष्ट नमूना हो,’ मन्त्री यादवले भने, ‘यो खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकास गर्न लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता पनि हो ।’ मन्त्री यादवले कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीका क्षेत्रमा प्रर्याप्तमात्रामा बजेट विनियोजन गरीने समेत दावी गरे ।

यस आयोजनाले क्षेत्रगत सुशासन, संस्थागत क्षमता र आयोजना व्यवस्थापनको सुदृढीकरण, जलवायु अनुकुल, सुधारिएको सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच अभिवृद्धि, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन, जलाधार व्यवस्थापनका माध्यमबाट खानेपानी र सरसफाइ पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावहरूको न्यूनीकरण लगायत आपत्कालिन अवस्थाको सम्बोधन गर्ने जनाएको छ ।

खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था ९आइडिए० र नेपाल सरकारबीच १३ जुलाई २०२२ मा वित्तीय सम्झौता भएको थियो । यो आयोजनाको अवधि १५ जुलाई २०२८ सम्म छ । सिंहदरवारमा भएको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समारोहमा खानेपानी मन्त्री यादव, कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री बिजया बुढा, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतका नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल, शारदा नगरपालिका सल्यानका नगर प्रमुख प्रकाश भण्डारी, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति थियो ।