लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु बढ्दै

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाहरुले लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु बढ्दै गएको बताएका छन । लैङ्गिक हिंसाबाट महिलाहरु पिडित भएको जिकिर गरेका हुन  ।

 द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तीहरुले सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धिको विद्येयक पिडितको न्याय पक्षमा हुन नसक्ने भन्दै यस्तो बताएका हुन । उनिहरुले पिडकहरु जोगिनेगरी विद्येयक अगाडी बढाउन खोजिएको भन्दै यसले खास द्वन्द्वपिडितले न्याय नपाउने जिकिर गरेका हुन् ।

मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह सुर्खेतले आज वीरेन्द्रनगरमा गरेको एकल, द्वन्द्व प्रभावित सिमान्तकृत, सरोकारवाला र प्रहरीबिच लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा सहभागि सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवम एसएसपी बिर बहादुर ओलीले पछिल्लो समय प्रविधिको विकासले समेत लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु बढेको बताउँदै सबैभन्दा धेरै पिडित महिलाहरु बनेको उल्लेख गरेका छन । उनले सबै पक्ष एकमत भएर लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु कम गर्नुपर्ने बताउँदै यस्ता हिंसा गर्ने विरुद्ध धेरै कानुनहरु बनेको बताए ।

कानुनी सचेतना आवश्यक रहेको भन्दै उनले पछिल्लो समय प्रविधिको विकासले पनि हिंसाहरु बढेकाले त्यतातर्फ सचेत हुन आवश्यक रहेको औँल्याएका छन । यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले हिंसालाई निरुत्साहित गर्न सबै पक्षले हातेमालो गर्न आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा लैङ्गिक हिंसामा महिलाहरु धेरै पिडित भएको भन्दै त्यसलाई कम गर्न महिलाहरु अब्बल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन । 

कार्यक्रममा नवज्योती केन्द्रका सिस्टर रोसिटाले महिलाहरुलाई न्याय पाउन अहिले पनि समस्या रहेको बताएकी छिन । प्रहरीमा महिला सेल स्थापना भएपछि केही मात्रामा सहजता भए पनि पिडितसंग कुनै पनि सबुतहरु नहुदा न्यायमा समस्या भएको बताइन् । उनले हिंसाबाट जोगिनको लागि आफु नै सचेत हुन सिक्नुपर्नेमा जोड दिनुको साथै सबैको विश्वास मान्दा झनै हिंसामा पर्न सकिने तर्फ सोच्नुपर्ने सुझाव दिएकी छिन । 

यस्तै द्वन्द्व प्रभावित एवम मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुहका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष ममता नगालले सरकारले टिआरसी विद्येयकलाई आफु उम्कनको लागि मात्रै ल्याएको भन्दै यो विद्येयक पिडितमैत्री हुन नसक्ने बताए । 

सरकारले टिआरसी विद्येयक अगाडी बढाउन खोजेको छ । त्यसैले “यो विद्येयक पिडितमैत्री नहुने उनले बताइन, उनले भनिन् हामीजस्ता द्वन्द्व प्रभावितहरुले न्यायको अनुभुती गर्न सक्दैनौँ ।”कर्णाली प्रदेश सरकारले द्वन्द्व प्रभावितहरुको तथ्याङ्क संकलनको कार्य अहिले गरिरहेको भन्दै कोही पनि पिडितहरु नछुट्नेगरी तथ्याङ्क संकलन हुनुपर्ने उनको माग रहेको छ । सबै पिडितहरुले आफ्नो आफ्नो वडामा गएर आफ्नो नाम टिपाउन आग्रह गर्दै उहाले पिडित परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ज्ञारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने माग राख्नुपर्ने बताइन । 

विशेषगरी द्वन्द्व प्रभावित कर्णालीका महिलाहरुले सरकारले थामथुम बनाउनेगरी विद्येयक अगाडी बढाउन खोजेको भन्दै संसदमा व्यापक छलफल गरि विद्येयकलाई पिडितमैत्री बनाएर मात्रै पास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह कर्णाली प्रदेशकी कार्यकारी अधिकृत डिला आचार्य लगायत ५० जना महिलाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।