धनगढीको फूलबारी क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति र संस्थाको कब्जामा

धनगढीः धनगढीको फूलबारी क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति र संस्थाको कब्जामा रहेको पाइएको छ। उप–महानगरपालिकास्थित वडा नम्बर १४ फूलबारीमा रहेका सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति र संस्थाले कब्जामा गरेका हुन्।

नेपाल सरकारले २०३६ सालमा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्दा वडा नम्बर १४, १८ र १९ का ८ गाउँमा भेकेन्सी र ग्रीन जोन भनेर सार्वजनिक जग्गा छुट्याएको थियो। तर, अहिले भने सबै जग्गा कब्जा गरिएको छ। यता, १४ नम्बर वडा कार्यालयले भने सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने दाबी गरेको छ।

सरकारले २०३६ सालमा सुकुम्बासीलाई पुनर्वास कम्पनीमार्फत फूलबारीका प्रति परिवारलाई २ बिघा ५ कट्ठाका दरले निशुल्क जग्गा वितरण गरेको थियो। तत्कालीन सरकारले धनगढी उपमहानगरपालिका फूलबारीका ८ गाउँमा प्लानिङ गरेर बस्ती बसाउने योजना पनि बनाएको थियो। हरेक व्यक्तिको खेतमा चौडा सडक पर्नेगरी प्लानिङ गरिएको फूलबारीका सबै गाउँमा खुला ठाउँ छुट्याइएको थियो। १४ नम्बर वडामा रहेका ‘सी’ गाउँ, ‘डी’ गाउँ, ‘एच’ गाउँमा १५ वटा भेकेन्सी अर्थात् खाली जग्गा राखिएको थियो।

त्यो भेकेन्सी अर्थात खाली जग्गा कम्तिमा एक कट्ठाभन्दा बढी क्षेत्रफलका छन्। यस्तै एक गाउँमा २ का दरले वडा नम्बर १४ मा ६ वटा ग्रीन जोन छुट्याइएको थियो। तर अहिले वडामा खाली जग्गा र ग्रीन जोन अतिक्रमण गरिएको फूलबारी ‘डी’ गाउँका स्थानीय हर्कबहादुर घिमिरेले बताए। ‘सरकारले २०३६ मा जग्गा वतिरण गर्दा सबै गाउँमा ५ का दरले भेकेन्सी र दुईटा ग्रीन जोन छुट्याइएको थियो,’ उनले भने, ‘तर अहिले सबै जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ।’

एउटा ग्रीन जोन ४ विघादेखि ६ विघा क्षेत्रफलको रहेको स्थानीयले बताएका छन्। तर ग्रीन जोन र भेकेन्सीहरूमा संस्था र व्यक्तिले अतिक्रमण गरेका छन्। ‘डी’ गाउँमा रहेको एउटा ग्रीन जोन जनजागृती स्कुलले कब्जा गरेको छ। त्यो जग्गामा केरा खेती गरिएको छ। ‘डी’ गाउँको अर्को ग्रीन जोनमा भने खेलकुदका लागि रङ्गशाला निर्माण गरिएको छ। घटीमा एक कट्ठा क्षेत्रफलका ‘डी’ गाउँका ५ वटा भेकेन्सीमा चार पहिले नै अतिक्रमण गरिएको छ। बाँकी रहेको शिवालय टोलको जग्गामा कुटो कोदालो कृषि सहकारीलाई भवन बनाउन टोल विकास समितिले सिफारिस गरेको छ।

जग्गा दिने कार्यको तिव्र विरोध भएपछि वडा कार्यालयले हस्तक्षेप गरि निर्णय बदर गरेको जनाएको छ। तर शिवालय टोल समितिका अध्यक्ष पूर्णराज तिवारीले भने समुदायले चाहिँएको बेला भवन प्रयोग गर्ने सहमतिमा भवनका लागि जग्गा दिने निर्णय भएको बताए। ‘टोल विकास समितिले सर्वसम्मतिले जग्गा दिने निर्णय भएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले जग्गा दिन सकिने अवस्था नै हुन्न, त्यसैले त्यो निर्णय फिर्ता लिएका छौँ।’

वडानम्बर १४ को ‘सी’गाउँ र ‘एच’ गाउँका १० वटा खाली सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ। यस्तै ग्रीन जोन भनेर छोडिएको चार वटा सार्वजनिक जग्गाको लगभग २० विघा जग्गामा कुनैमा स्कुलले माछा पोखरी निर्माण गरेर माटो बेच्ने काम भएको छ भने कुनैमा खेत र व्यक्तिगत घर बनाइएको छ। तर वडा कार्यालयले भने ती सबै जग्गा खाली गराउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको वडा अध्यक्ष मानबहादुर विष्टले बताए। ‘हामीले वडामा रहेका सार्वजनीक जग्गा खाली गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘तोकिएको समयभित्र खाली नगरे डोजर लगाएर पनि खाली गराउछौँ।’

धनगढीको १४ नम्बर वडा कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै वडाभित्र रहेका भेकेन्सी, ग्रीन जोन तथा सडकको अतिक्रमण भएको जग्गा खाली गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालेको छ। अतिक्रमण भएको जग्गा ३५ दिनभित्र खाली नगरिए नगर कार्यपालिकाको कानून बमोजिम डोजर लगाएर सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने, गराउने दाबी गरिएको छ।