लोकतान्त्रिक अभ्यासमा मताधिकार नागरिकको सर्वोच्च नैतिक जिम्मेवारी हो। यो अधिकार केवल प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया होइन, राष्ट्रको वैचारिक, आर्थिक र कूटनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने संवैधानिक साधन हो। त्यसैले “म भोट कसलाई दिँदैन” भन्ने प्रश्न व्यक्तिगत रुचि वा क्षणिक भावनाको उपज होइन; यो राज्य सञ्चालनको दर्शन, संस्थागत परिपक्वता र राष्ट्रिय हितप्रतिको दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कन हो।
प्रथम, म भोट त्यो वैचारिक आग्रहलाई दिँदैन, जसले विश्व परिवेशको परिवर्तनशील यथार्थलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्छ। बीसौँ शताब्दीका वैचारिक ध्रुवीकरण र वर्गसंघर्षका भाष्यहरू आजको जटिल विश्व अर्थतन्त्र, प्रविधि–केन्द्रित उत्पादन प्रणाली, र अन्तरनिर्भर वैश्विक संरचनासँग पूर्णतया मेल खान सक्दैनन्। राज्य–केन्द्रित नियन्त्रणवादी सोच, निजी क्षेत्रप्रतिको अविश्वास, र उद्यमशीलतालाई सन्देहको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति दीर्घकालीन समृद्धिको आधार बन्न सक्दैन।
नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट राजनीतिक धाराहरूले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेका छन्, तर शासन सञ्चालनका अभ्यासमा देखिएका अस्थिरता, आन्तरिक विभाजन र नीतिगत अस्पष्टताले अपेक्षित स्थायित्व दिन सकेनन्। आज मुलुकलाई आर्थिक पुनर्संरचना, लगानीमैत्री वातावरण, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र विश्व बजारसँग सन्तुलित समायोजनको आवश्यकता छ। यस परिवेशमा जड वैचारिक आग्रहभन्दा व्यावहारिक उदार लोकतान्त्रिक ढाँचा अधिक सान्दर्भिक देखिन्छ।
दोस्रो, म भोट त्यो राजनीतिक प्रवृत्तिलाई पनि दिँदैन, जसले “नयाँ शक्ति” को नाममा केवल असन्तुष्टिको भावनात्मक पूँजी संकलन गर्छ तर राष्ट्रिय नीति–ढाँचा, कूटनीतिक रणनीति र आर्थिक मार्गचित्रमा स्पष्टता प्रस्तुत गर्न सक्दैन। केही वर्षयता वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भन्ने नारासहित उदाएका समूहहरूले जनचेतनामा उत्साह त सिर्जना गरेका छन्; तर शासन प्रणाली केवल उत्साहमा टिक्दैन।
उदाहरणका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले पारम्परिक दलहरूप्रति जनअसन्तुष्टिलाई संगठित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर दीर्घकालीन वैचारिक आधार, अनुभवी नीतिगत टोली र स्पष्ट विदेश नीति दृष्टिकोणबिना राष्ट्रिय जिम्मेवारी वहन गर्न कठिन हुन्छ। राष्ट्र सञ्चालन केवल वैकल्पिक नाराको अभ्यास होइन; यो संवैधानिक संरचना, विधिको शासन र संस्थागत निरन्तरताको संरक्षण हो।
तेस्रो, व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिक आकर्षणलाई पनि म पर्याप्त मान्दिनँ। स्थानीय तहमा प्रशासनिक सुधार र कार्यकुशलताका संकेतहरू देखिन सक्छन्, तर राष्ट्रिय राजनीति बहुआयामिक र संवेदनशील हुन्छ। बालेन शाह जस्ता नेतृत्वले स्थानीय प्रशासनमा कडाइ र प्रतीकात्मक हस्तक्षेपको सन्देश दिएका छन्। रवि लामिछाने ले सञ्चारमाध्यममार्फत जनसम्पर्कको प्रभावशाली अभ्यास प्रस्तुत गरेका छन्। तथापि, राष्ट्रिय स्तरको शासन सञ्चालनका लागि कूटनीतिक अनुभव, बहुपक्षीय वार्ता–दक्षता, र आर्थिक नीतिको गहिरो समझ अपरिहार्य हुन्छ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्था अत्यन्त संवेदनशील छ। दुई ठूला छिमेकी शक्तिहरूको बीचमा अवस्थित राष्ट्रका रूपमा हाम्रो विदेश नीति सन्तुलित, स्वाभिमानी र व्यावहारिक हुनुपर्छ। भावनात्मक भाषण, राष्ट्रवादको आवेग वा तात्कालिक लोकप्रियता पर्याप्त हुँदैन; आवश्यक हुन्छ संस्थागत स्मृति, कूटनीतिक निरन्तरता र रणनीतिक धैर्यता। भूराजनीति सामाजिक सञ्जालको बहस होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाको दीर्घकालीन समीकरण हो।
यस पृष्ठभूमिमा, उदार लोकतान्त्रिक परम्परा र संस्थागत निरन्तरता बोकेको नेपाली काँग्रेस को वैचारिक धरातल पुनः सान्दर्भिक देखिन्छ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, नागरिक स्वतन्त्रता, निजी क्षेत्रको भूमिका र समावेशी शासन—यी सिद्धान्तहरू आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यका आधारस्तम्भ हुन्।
साथै, संगठनभित्र सुधारको बहस, नीतिगत स्पष्टता र सुशासनका सवालमा सक्रिय नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले आशा जगाएको छ। गगन थापा ले सार्वजनिक नीति, स्वास्थ्य सुधार, र संगठनात्मक उत्तरदायित्वका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्। यो समर्थन व्यक्तिपूजाको परिणाम होइन; यो संस्थागत लोकतन्त्रभित्रै सुधार सम्भव छ भन्ने विश्वासको अभिव्यक्ति हो।
अन्ततः, “म भोट कसलाई दिँदैन” भन्ने निष्कर्ष मेरो वैचारिक प्राथमिकताबाट निर्देशित छ।
म भोट वैचारिक जडतालाई दिँदैन।
म भोट नीतिगत अस्पष्टतालाई दिँदैन।
म भोट व्यक्तिकेन्द्रित आवेगलाई दिँदैन।
म भोट त्यहाँ दिन इच्छुक छु, जहाँ उदार लोकतन्त्रको निरन्तरता सुनिश्चित होस्, जहाँ आर्थिक नीतिमा व्यावहारिकता होस्, र जहाँ भूराजनीतिक सन्तुलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस्।
लोकतन्त्रमा निर्णय सधैं घोषणात्मक हुँदैन; कहिलेकाहीँ विवेकपूर्ण मौन संकेत नै पर्याप्त हुन्छ। मेरो संकेत स्पष्ट छ—स्थायित्व, संस्थागत परिपक्वता र उदार लोकतान्त्रिक मूल्यतर्फ।
Post a Comment