कर्णाली सरकारमा दलित प्रतिनिधित्व माग्दै उच्च अदालतमा रिट

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद् गठन संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गर्दै मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तारसम्बन्धी निर्णय बदर गर्न माग गरिएको हो।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदी र सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका–५ की ललिता विकले रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरूले नेपालको संविधानको धारा १४४(१)र (२)तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा रिट निवेदन दिएको जनाएका छन्।

रिटमा कर्णाली प्रदेश सभामा ४० जना सदस्यमध्ये चार जना दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद् गठनमा भने दलित समुदायको सहभागिता नगराइएको जिकिर गरिएको छ। संविधानको प्रस्तावनादेखि विभिन्न धाराले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको तथा धारा १६८(९) ले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको रिटमा उल्लेख छ।

रिट निवेदकहरूले संविधानको धारा ४० ले दलितलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको र धारा ४२ ले सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको अधिकार दिएको दाबी गरेका छन्।

रिटमा कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्या ४ लाख ८९ हजार ६३९ अर्थात् कुल जनसंख्याको २९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सभामा रहेका चार दलित सदस्यको अनुपात कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत रहेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ।

यसअघि पनि कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनमा समावेशीताको विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतबाट आदेश भएको रिट निवेदकहरूको जिकिर छ। निवेदनमा २०७८ फागुन १० गते भएको आदेशमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा वर्ग, लिंग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व भए–नभएको विषयमा संवेदनशील हुन प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको उल्लेख गरिएको छ।

रिट निवेदकहरूले २०८३ भदौ ३ र १० गते गरिएको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै ती निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले संविधानको धारा १६८(९) अनुसार समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार गर्न विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।

त्यस्तै, रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म हाल नियुक्त मन्त्रीहरूलाई मन्त्रीको हैसियतमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा काम–कारबाही नगर्न तथा मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तारसम्बन्धी निर्णय यथावत् राख्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ।