कर्णालीमा औलो संक्रमण शून्यमा झार्ने लक्ष्य : अझै पनि चुनौती उस्तै

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा औलो संक्रमणको अवस्था शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखिए पनि अझै पनि चुनौती कायमै रहेको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा औलोका ५३ केस देखिएका छन्। । तीमध्ये १६ आयातित, ३३ स्थानीय र ४ पुनःसंक्रमणका केस हुन्। यद्यपि दीर्घकालीन योजनाका साथ सरकार अघि बढिरहेको छ, केही स्थानहरू अझै पनि औलोको उच्च जोखिममा रहेका छन्।

सरकारले सन् २०२२ देखि २०३० भित्र नेपाललाई औलोमुक्त बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ । सन् २०२६ सम्ममा स्थानीय केस शून्यमा र्पुयाउने लक्ष्य छ । तर पछिल्लो अवस्थाले त्यो लक्ष्य सहज हुने देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म सुर्खेत जिल्लामा सबैभन्दा धेरै ३८ जना संक्रमित भेटिएका छन्। तीमध्ये सिम्ता गाउँपालिकामा १० जनामध्ये ८ स्थानीय र २ पुनःसंक्रमणका केस हुन्। । चोकुने गाउपालिकामा ५ स्थानीयसहित ७ संक्रमित भेटिएका छन्। भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा समेत ७ जना संक्रमित मध्ये ६ आयातित केस रहेका छन् ।

हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकामा २ जना संक्रमित भेटिएका छन् जसमा १ जना पुनःसंक्रमणका केस रहेको छ । कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकामा ३ जनानै आयातित केस हुन्।भने दैलेखको आठबीस, दुल्लु, चामुण्डा बिन्द्रासैनी र ठाँटीकाँधबाट ४ जना संक्रमित भेटिएका छन्। कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार सन् २०२४ का लागि गरिएको औलो जोखिमको स्तरीकरणमा हुम्लाको ताँजाकोट वडा नम्बर २, ३ र ४ उच्च जोखिममा छन्। यता सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–२, गुर्भाकोट ८, मुगुको खत्याड ८, सोरु ४ र ५, तथा हुम्लाको अदानचुली ३ र ताँजाकोटको वडा नम्बर ५ मध्यम जोखिममा परेका छन्। ।

कर्णालीका ७१८ वडामध्ये ४१० वडालाई न्यून जोखिमयुक्त र २९८ वडालाई जोखिमयुक्त मानिएको छ । औलो रोकथामका लागि केसको चाँडो पहिचान, गुणस्तरीय उपचार र निगरानी सुदृढ गर्ने रणनीति भएपनी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

स्थानीय तथा प्रदेश तहमा स्वामित्वको कमी, माइक्रोस्कोपी परीक्षणमा गिरावट, प्राविधिक दक्षताको ह्रास, र रैपिड टेस्टमा मापदण्डको अभाव जस्ता कमजोरी देखिएका छन् । इन्टोमोलोजी, कीट नियन्त्रण र माइक्रोस्कोपी जस्ता प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि चुनौती बनेको छ । साथै, औलो अझै अनिवार्य रूपमा सूचित गरिनुपर्ने रोगको रूपमा नतोकिनु सूचना प्रवाहमा अवरोध बनेको बताइएको छ । स्रोत अभाव र समन्वयको कमी स्थानीय तहमा बजेटको अभाव, नीतिगत प्रतिबद्धता र जवाफदेहिताको कमीले औलो नियन्त्रण कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।