सुर्खेत : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थानीय तहका लागि मानवअधिकारमुखी स्रोत पुस्तिका र मार्गदर्शनका मस्यौदाका लागि सुझाव संकलन गरेको छ । मंगलवार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, सवै वडाअध्यक्ष, कर्मचारी र नगरमा आवद्ध नागरिक समाजसँग सो मस्यौदाका लागि सुझाव संकलन गरेको हो ।
सो क्रममा नेपालका कानुनहरु निर्माण गर्दा स्थानीय अवस्था, परिवेश, संस्कृति र संरचनालगायतलाई पनि आधार मान्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रुपमा मान्यता दिनुपर्ने, अधिकारहरु दिँदा कर्तव्यबोधलाई आत्मसात गर्नुपर्नेजस्ता सुझावहरु दिइएको छ । यस्तै वडा तथा स्थानीय तहले विकास निर्माणहरु गर्दा मानवअधिकारमैत्री बनाउनुपर्ने, सोचपनि सोही अनुसार गर्नुपर्ने जनाइएको छ । विगतमा निर्माण गरिएको सो पुस्तिका र मार्गदर्शनको मस्यौदामाथि सुझाव लिएर समावेश गरेर तयार पारिनेछ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुर्खेतका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले मानवअधिकारमुखी पद्धतिलाई स्थानीय तहहरुले कसरी लिने भन्नेवारेको ज्ञान यस पुस्तिका र मार्गदर्शनबाट थाहा पाउने बताएका छन । यी सुझावका आधारमा पुस्तिका तयार पारेर प्रत्येक वडाहरु प्रदान गरिने उनको भनाइ छ । अव वडा वडाहरुमा मानवअधिकारमैत्री पद्धतिको विकास गर्न यो पुस्तिका र मार्गदर्शकले सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले स्थानीय तहहरुले मानवअधिकारमैत्री संरचना र सोचको विकास गरिरहेको बताएकी छिन । उनले अव वडा वडाहरुमा पनि मानवअधिकारमैत्री पद्धति हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि स्रोत पुस्तिक र मार्गदर्शनले सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन । त्यसमा दलित, महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सधैं प्राथमिकतामा राखेर मानवअधिकारमैत्री पद्धतिको विकास गर्ने प्रतिवद्धता उनले जानकारी दिइन ।
मानवअधिकारमैत्री पद्धतिको विकासका लागि नेपाल पुनःस्थापकीय न्याय मञ्चका राजन केसी, तारक धिताल र मधु दवाडीले सहजीकरण गरेका थिए । स्थानीय तहको मानवअधिकारमुखी पद्धतिको स्रोत पुस्तिका र मार्गदर्शन निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्न देशभर सात वटा स्थानीय तह र कर्णालीबाट सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई छनोट गरिएको थियो । सोही आधारमा सुझाव संकलन गरी स्रोत पुस्तिका तयार गरिने सहजकर्ता तारक धितालले बताए । सुझाव संकलन कार्यक्रममा मानवअधिकार, यसको संरचना, परिपूर्तिलगायतका वारेमा छलफल गरिएको थियो ।
Post a Comment